चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें शहर के पल्लीकरनई मार्शलैंड (दलदली भूमि) के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) जा सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि देश भर के वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) के संरक्षण से जुड़े व्यापक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सुनवाई कर रहा है। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 'अंतरिम प्रभाव क्षेत्र' (interim zone of influence) पर केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कोई निर्णय ले सकता है।

न्यायाधीशों ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय में नए मामले दायर करके या पहले से लंबित मामलों में पक्षकार बनकर अपनी बात रखनी होगी। खंडपीठ ने वेटलैंड प्राधिकरण और अन्य विभागों को जल्द से जल्द 'ग्राउंड ट्रूथिंग' (ground truthing) की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। 'ग्राउंड ट्रूथिंग' एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सैटेलाइट मैप से मिली जानकारी की ज़मीनी स्तर पर पुष्टि की जाती है। अदालत ने कहा कि मार्शलैंड की सीमाओं के आसपास अंतिम 'प्रभाव क्षेत्र' तय करने से पहले 'ग्राउंड ट्रूथिंग' पूरी कर ली जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए अपील की थी कि NGT की इस रोक से सैकड़ों अचल संपत्ति मालिकों पर बुरा असर पड़ा है।

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