चेन्नई: तमिलनाडु को अपने 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप-योजना' (Scheduled Caste and Scheduled Tribe Sub-Plan) को कानूनी मान्यता देने में लगभग पांच दशक लग गए। यह 1970 के दशक का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क था, जिसका मकसद राज्य के बजट का एक हिस्सा इस समुदाय के लिए सुरक्षित रखना था। 2024 में इसे कानून का दर्जा मिला।
इस कानूनी कमी पर अब SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन के पहले 'अंबेडकर-कलैगनार विजिटिंग फेलो' भगवानिधि एम रिसर्च कर रहे हैं। उनकी फेलोशिप का समय इस महीने खत्म हो रहा है।
भगवानिधि एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने तमिलनाडु में दलित और आदिवासी कल्याण अधिकारों के लिए सिविल सोसाइटी में एक दशक से ज़्यादा समय तक काम किया है। उन्हें इस पहली फेलोशिप के लिए 88 आवेदकों में से चुना गया था। वह SOAS के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे यह उप-योजना एक प्लानिंग मैकेनिज्म से बदलकर एक कानूनी कानून (लेजिस्लेटिव एक्ट) बन गई। वह 'तमिलनाडु डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, 2024' बनने तक की प्रक्रिया को समझ रहे हैं।