चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों की ओर से पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने दावा किया कि उन्हें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले 15 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। उन्होंने इस कथित प्रयास को लेकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) से जुड़े लोगों पर सवाल उठाए हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।बुधवार, 4 नवंबर 2026 को सामने आए इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी दलों के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि, विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
TVK विधायक ने किया 15 करोड़ रुपये के ऑफर का दावा
रिपोर्ट के अनुसार, टीवीके विधायक मुस्तफा ने बुधवार को चेन्नई से मदुरै पहुंचने के बाद मदुरै हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े एआईएडीएमके के कुछ पदाधिकारियों ने उनसे संपर्क किया था।मुस्तफा के मुताबिक, उनसे सरकार के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया और इसके बदले 15 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई।उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कोशिशों के बावजूद टीवीके विधायक अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसी प्रकार के आर्थिक प्रलोभन में नहीं आएंगे।मुस्तफा ने यह भी कहा कि यदि उन्हें 100 करोड़ रुपये तक की पेशकश की जाए, तब भी टीवीके विधायक अपना राजनीतिक पक्ष नहीं बदलेंगे।उनके इस बयान को राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
AIADMK और DMK पर उठाए सवाल
मुस्तफा के आरोपों में एआईएडीएमके से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने का विशेष उल्लेख सामने आया है। इसके साथ ही टीवीके के भीतर विधायकों को प्रभावित करने की कथित कोशिशों को लेकर डीएमके और एआईएडीएमके की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।हालांकि, आरोप लगाने और किसी दल या उसके नेतृत्व की संलिप्तता प्रमाणित होने में अंतर है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कथित प्रस्ताव के समर्थन में कोई दस्तावेज, रिकॉर्डिंग या अन्य प्रमाण जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए हैं या नहीं।राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सरकार के समर्थन और विधानसभा के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।तमिलनाडु में टीवीके के सत्ता में आने के बाद से ही विधायकों के दल बदलने और विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच समर्थन जुटाने को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।
पहले भी सामने आ चुके हैं खरीद-फरोख्त के आरोप
यह पहला अवसर नहीं है, जब तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा उठा है।जुलाई 2026 में भी टीवीके ने आरोप लगाया था कि विपक्षी दल उसके विधायकों को आर्थिक प्रलोभन देकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।उस समय टीवीके विधायक एन. इलैयाराजा से जुड़े मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि एक व्यक्ति ने राजनीतिक रणनीतिकार होने का दावा करते हुए उनसे संपर्क किया और विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया।इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था।तत्कालीन रिपोर्टों के अनुसार, टीवीके नेताओं ने दावा किया था कि कुछ विधायकों को 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश की गई थी। हालांकि, इन आरोपों में विपक्षी नेताओं की कथित भूमिका की पुष्टि जांच के आधार पर ही की जा सकती है।
DMK ने भी TVK पर लगाए थे गंभीर आरोप
तमिलनाडु की राजनीति में खरीद-फरोख्त के आरोप केवल टीवीके की ओर से नहीं लगाए गए हैं।डीएमके भी मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली पार्टी पर विपक्षी विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिशों का आरोप लगा चुकी है।जुलाई में डीएमके ने आरोप लगाया था कि टीवीके नेताओं ने विपक्षी विधायकों को इस्तीफा देने और पार्टी बदलने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया।डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी भेजी थी।इसके अतिरिक्त एआईएडीएमके के कुछ विधायकों के इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल होने के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए थे।इस प्रकार तमिलनाडु में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर विधायकों को प्रभावित करने के आरोप लगाते रहे हैं।
विजय सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती
अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में टीवीके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी।पार्टी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव किया था। इसके बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालाहालांकि, सरकार गठन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समर्थन और विधायकों के दल बदलने को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, गठबंधन और समर्थन के समीकरणों पर निर्भर सरकारों में विधायकों की निष्ठा तथा विधानसभा में बहुमत का सवाल विशेष महत्व रखता है।ऐसी परिस्थितियों में किसी विधायक की ओर से आर्थिक प्रलोभन दिए जाने का आरोप राजनीतिक रूप से गंभीर माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है विवाद
तमिलनाडु में कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े विवाद पहले न्यायिक स्तर पर भी पहुंच चुके हैं।अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने टीवीके से जुड़े एक कथित खरीद-फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।यह मामला एआईएडीएमके के चार विधायकों के इस्तीफे और बाद में टीवीके में शामिल होने से संबंधित आरोपों से जुड़ा था।इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि राज्य में दल बदलने और राजनीतिक समर्थन जुटाने को लेकर चल रहा विवाद लंबे समय से राजनीतिक तथा कानूनी चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब विपक्ष की प्रतिक्रिया पर नजर
मुस्तफा के ताजा आरोपों के बाद एआईएडीएमके और डीएमके की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।यदि कथित आर्थिक प्रस्ताव से संबंधित कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो उसकी जांच में संपर्क करने वाले व्यक्तियों की पहचान, संभावित आर्थिक लेनदेन और संबंधित राजनीतिक संबंधों की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।फिलहाल 15 करोड़ रुपये की पेशकश का दावा विधायक का आरोप है, जिसे प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।राज्य की राजनीति में इस विवाद का प्रभाव कितना व्यापक होगा, यह संबंधित दलों की प्रतिक्रिया और आगे सामने आने वाले प्रमाणों पर निर्भर करेगा।इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता, विधायकों की निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।