चेन्नई: पिछड़े समुदायों के 300 से ज़्यादा छात्रों की विदेश में पढ़ाई की योजनाएँ अधर में लटक गई हैं। आरोप है कि UK की यूनिवर्सिटीज़ ने 'अन्नाल अंबेडकर ओवरसीज़ हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम' के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी स्पॉन्सरशिप लेटर को 'ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप' के तौर पर स्वीकार करना बंद कर दिया है। इस लेटर का इस्तेमाल 'कन्फर्मेशन ऑफ़ एक्सेप्टेंस फ़ॉर स्टडीज़' (CAS) और UK स्टूडेंट वीज़ा जारी करने के लिए किया जाता है।

सितंबर में एडमिशन का समय नज़दीक है, और यह समस्या UK के इमिग्रेशन नियमों की वजह से पैदा हुई है। इन नियमों में कुछ खास तरह के ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर (जैसे छात्र की राष्ट्रीय सरकार) को तो मान्यता दी गई है, लेकिन राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

SC और ST छात्रों के लिए 2003 से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम के तहत पिछले पाँच सालों में 385 छात्रों को स्पॉन्सरशिप मिली है, जिनमें से 300 से ज़्यादा छात्र UK गए हैं। 2026-27 के लिए 437 छात्रों ने आवेदन किया था और 375 को योग्य पाया गया। 362 छात्रों को स्पॉन्सरशिप लेटर जारी किए गए हैं, जिनमें से 316 को UK की यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन का ऑफर मिल चुका है।

 

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