Hyderabad , हैदराबाद: बीजेपी नेता और वकील करुणासागर ने संसद में परिसीमन, महिला आरक्षण और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) बिलों पर गतिरोध को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे व्यवधानों के कारण ज़रूरी विधायी चर्चाएँ नहीं हो पा रही हैं। सोमवार को ANI से बात करते हुए करुणासागर ने कहा, "विपक्ष ने एक बार फिर लोकतंत्र के बजाय व्यवधान को चुना है। मॉनसून सत्र में अब केवल चार कामकाजी दिन बचे हैं और संसद में महत्वपूर्ण विधायी चर्चाएँ होनी हैं, जो कामकाज में बार-बार हो रहे व्यवधानों के कारण नहीं हो पा रही हैं।" प्रस्तावित कानूनों के महत्व पर ज़ोर देते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों में प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के साथ-साथ FCRA में सुधारों पर भी चर्चा होनी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संसद में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।" FCRA बिल पर उन्होंने कहा, "FCRA में जवाबदेही और पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।" करुणासागर ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे सदन में अपनी चिंताएँ उठाएँ और कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय विधायी चर्चाओं में भाग लें।
उन्होंने कहा, "अगर विपक्ष को कुछ कहना है, तो उन्हें संसद में आकर चर्चा करनी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन संसद में बाधा डालना और उसे चलने न देना लोकतंत्र नहीं है, और भारत की जनता यह सब देख रही है। महिला आरक्षण बिल पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, और यह देश की महिलाओं को उनका कानूनी अधिकार दिलाने के लिए है।" मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026 को फिर से पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करना है, ताकि विदेशी योगदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
प्रस्तावित कानून के तहत एक 'नामित प्राधिकरण' (Designated Authority) बनाने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण उन मामलों में विदेशी योगदान और ऐसी पूंजी से हासिल संपत्तियों की निगरानी करेगा, जहाँ किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो, सरेंडर कर दिया गया हो या उसकी समय-सीमा समाप्त हो गई हो। बिल में विदेशी योगदान से हासिल संपत्तियों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर ऐसी संपत्तियों में कोई पूजा स्थल शामिल है, तो नामित प्राधिकरण को उसके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। प्रस्तावित कानून में कानूनी उल्लंघनों के लिए अधिकतम सज़ा को पाँच साल की जेल से घटाकर एक साल करने का भी प्रस्ताव है।