हैदराबाद: खुदरा बाजारों में अच्छी किस्म के चावल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में मिल मालिक और व्यापारी कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए मिलने वाले चावल को कहीं और खपाना (डायवर्जन) और तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलना शामिल है।
राज्य सरकार ने मार्च 2025 में PDS के जरिए अच्छी किस्म के चावल का वितरण शुरू किया था। उस समय विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने चिंता जताई थी कि इस योजना के तहत मिलने वाले चावल को ब्लैक मार्केटिंग के लिए कहीं और भेजा जा सकता है। अब उनकी यह आशंका सच साबित होती दिख रही है; चावल व्यापारियों के खिलाफ गड़बड़ियों के 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अवैध रूप से चावल का स्टॉक रखना और ज्यादा दाम वसूलना शामिल है। ये गड़बड़ियां तब सामने आईं जब नागरिक आपूर्ति (सिविल सप्लाई), पुलिस, GST और लीगल मेट्रोलॉजी विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया।
हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल-मलकाजगिरी जिलों में बड़े पैमाने पर जांच की गई। इस अभियान में बेगम बाजार, नामपल्ली और महाराजगंज जैसे प्रमुख थोक व्यापार केंद्र शामिल थे। राज्य भर में नियमों के उल्लंघन को पकड़ने, कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आगे भी छापेमारी जारी रहने की संभावना है।
कुछ मामलों में, PDS के जरिए मिलने वाले 'फोर्टिफाइड' (पोषक तत्वों से भरपूर) चावल को पॉलिश करके लाभार्थियों से 20 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद लिया गया। कुछ व्यापारियों ने इसे अन्य किस्मों के चावल के साथ मिलाया और ब्रांडेड बैग में पैक करके खुदरा बाजारों में बहुत ऊंची कीमतों पर बेच दिया। जांच में यह भी पता चला है कि ऐसे चावल के बैग महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भेजे जा रहे थे।
राज्य में फिलहाल 1.06 लाख राशन कार्ड धारक हैं और लगभग 3.42 करोड़ लाभार्थी हैं। हर लाभार्थी को हर महीने 6 किलो चावल मिलता है। राज्य भर में हर महीने 2.05 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल की आपूर्ति की जाती है। सरकार इस योजना को लागू करने पर सालाना लगभग 14,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। हालांकि, लाभार्थियों से चावल खरीदकर उसे ऊंची कीमतों पर बेचने की यह हरकत योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर रही है। चिंता की बात यह भी है कि अच्छी किस्म के चावल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। चावल की किस्म के आधार पर, खुदरा बाजारों में यह 80 से 95 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है।
व्यापारियों का अनुमान है कि 'अल नीनो' (El Nino) के असर के कारण इस सीजन में अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन कम हो सकता है। इससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। मांग का फायदा उठाते हुए, मिल मालिक और व्यापारी कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में, रंगारेड्डी जिले के अलग-अलग हिस्सों में की गई छापेमारी के दौरान मिलों से भारी मात्रा में राशन का बढ़िया चावल जब्त किया गया है। करीमनगर, नलगोंडा, मिरयालगुडा, देवराकोंडा और अन्य इलाकों से भी काफी मात्रा में चावल जब्त किया गया है।
नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के लिए थोक दुकानों, खुदरा दुकानों और चावल मिलों में निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि खुदरा कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए व्यापारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने चावल व्यापारियों को अवैध जमाखोरी, कालाबाजारी और बहुत ऊंची कीमतों पर चावल बेचने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।