हैदराबाद: हैदराबाद स्थित वकील नल्लपु मणिदीप द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत को सौंपे गए एक अभ्यावेदन के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में कथित सुरक्षा और स्टाफ की कमी पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति सुदाला चलपति राव की पीठ ने तेलंगाना सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
हस्तक्षेप के बाद सीजेआई ने मणिदीप के विस्तृत अभ्यावेदन को जनहित याचिका के रूप में विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया।
प्रतिनिधित्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में प्रणालीगत कमियों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने बाद में इसे स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया।
प्रतिनिधित्व ने सितंबर में 24 घंटे के भीतर दो अस्पताल दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। आदिलाबाद के रिम्स में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप पांच शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 28 नवजात शिशुओं को निकाला गया।