हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत और प्रभावी पक्ष रखें, ताकि कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना का जायज हिस्सा मिल सके। साथ ही, उन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे विवादों से जुड़े सभी जरूरी सबूत भी पेश करने को कहा।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर के बाद होने की उम्मीद है, इसलिए मुख्यमंत्री ने कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानूनी रणनीति पर चर्चा की।
रेवंत रेड्डी ने MCRHRDI में सिंचाई विभाग की एक समीक्षा बैठक की। इसमें सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, सिंचाई सलाहकार आदित्यनाथ दास, CMO सचिव के. मणिका राज, सिंचाई सचिव ई. श्रीधर, संयुक्त सचिव के. श्रीनिवास, एडवोकेट जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सी.एस. वैद्यनाथन और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों को 'डिंडी' और 'अचमपेट' लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पहले तय किए गए फैसले के अनुसार, 'एडुला' से इन दोनों योजनाओं तक पानी की आपूर्ति हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 'नारलापुर' से 'एडुला' तक इन दोनों योजनाओं के लिए जरूरी 0.6 TMC पानी पहुंचाने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को उन जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां सुरंगों और नहरों की जरूरत होगी। साथ ही, एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और उसके बाद उसी के अनुसार काम शुरू करने को कहा।
कालेश्वरम परियोजना के तहत प्रस्तावित अतिरिक्त 1 TMC पानी से जुड़े कार्यों को लेकर, रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पिछली BRS सरकार द्वारा की गई गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि राज्य अभी मौजूदा 2 TMC पानी ले जाने की क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिरिक्त कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति का आकलन करें। उन्होंने यह भी कहा कि आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) से सभी जरूरी मंजूरियां लें और एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।