Telangana: सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि मुद्रीकरण, पूलिंग पर जोर दे रही है

हैदराबाद: डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बजट की ज़रूरतों के हिसाब से अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने पर ध्यान दें और राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज़ करने के लिए तय लक्ष्यों के अनुसार फंड जुटाना सुनिश्चित करें।

शनिवार को भट्टी की अध्यक्षता में 'रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन कैबिनेट सब-कमेटी' की एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य और आईटी व उद्योग मंत्री दुड्डिला श्रीधर बाबू शामिल हुए।

सब-कमेटी ने पूरे राज्य में ज़मीन के मुद्रीकरण (land monetisation) और ज़मीन की पूलिंग (land pooling) की प्रक्रियाओं को तेज़ करने का फ़ैसला किया।

इस संबंध में, HMDA के अधिकार क्षेत्र में सरकारी ज़मीन की संपत्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उप्पल भागयत मॉडल जैसे पारदर्शी मॉडल अपनाकर अतिरिक्त क्षेत्रों में ज़मीन की पूलिंग के अवसरों की पहचान करें।

रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी और यदाद्री भुवनगिरी के ज़िला कलेक्टरों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वे सरकारी ज़मीन के टुकड़ों की पहचान करें और अपने-अपने ज़िलों में ज़मीन की पूलिंग की संभावनाओं का पता लगाएं। उन्होंने ज़ोर दिया कि बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सभी रेवेन्यू स्रोतों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पहले से तय समय-सीमा (कैलेंडर) का सख्ती से पालन करें और रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में काम करें। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने के लिए सभी सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही।

बैठक के दौरान, रेवेन्यू जुटाने वाले प्रमुख विभागों जैसे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD), हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA), उद्योग, आबकारी, खनन, रेवेन्यू, परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, और कमर्शियल टैक्स विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।