हैदराबाद: अधिक राजस्व जुटाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें भूमि पूलिंग (land pooling), औद्योगिक भूमि के नियमितीकरण और सरकारी संपत्तियों के कुशल उपयोग पर ध्यान देना शामिल है। सरकार ने आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक लक्ष्य हासिल करने का भी निर्णय लिया है।
शुक्रवार को संसाधन जुटाने (mobilisation of resources) से संबंधित कैबिनेट उप-समिति की बैठक में, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अज़माबाद, बालानगर और हफीज़पेट जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में यूनिट-वार नियमितीकरण और अनुमोदन (approval) की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं।
उन्होंने कहा कि 'बी-श्रेणी' (B-category) और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों से जुड़े प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। इससे औद्योगिक उद्यमियों को लाभ मिलेगा और साथ ही सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व भी उत्पन्न होगा।
बैठक में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों के निपटारे के लिए साप्ताहिक लक्ष्यों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उप-समिति ने भूमि पूलिंग, भविष्य की जरूरतों के लिए भूमि की उपलब्धता, और हैदराबाद के आसपास तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों (विशेषकर मेडचल और रंगा रेड्डी जिलों) में भूमि संसाधनों को जुटाने पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को साप्ताहिक कार्य योजनाएं तैयार करने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उपमुख्यमंत्री ने HMDA और TGIIC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीनों के विकास और नीलामी के ज़रिए राजस्व जुटाने की संभावनाओं की भी समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को नीलामी के लिए उपयुक्त लेआउट की पहचान करने, अच्छी कनेक्टिविटी और विकास की संभावनाओं वाले स्थानों को प्राथमिकता देने, और चरणबद्ध तरीके से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधित विभागों को अगले सप्ताह तक एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार करने को कहा, जिसमें जमीनों का विवरण, लेआउट की स्थिति, नीलामी के लिए तैयार प्लॉट और तैयारियों की प्रगति शामिल हो।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि पूलिंग के ज़रिए प्राप्त सरकारी हिस्से की ज़मीन का उपयोग विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करने हेतु एक स्पष्ट नीति बनाई जाए।
'असाइन की गई जमीनों' (assigned lands) से जुड़े मुद्दों की भी कानूनी प्रावधानों और जनहित के अनुसार व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, और विचार के लिए उचित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने चाहिए।