हैदराबाद: तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू करेगी। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये सुधार मुख्य रूप से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके छात्रों को आधुनिक दुनिया की जरूरतों के लिए तैयार करना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा ढांचे में प्राथमिक शिक्षा (नर्सरी से चौथी कक्षा), माध्यमिक शिक्षा (पांचवीं से आठवीं कक्षा) और उच्च माध्यमिक शिक्षा (नौवीं से 12वीं कक्षा) शामिल होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि छात्रों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि 12वीं कक्षा पूरी करने तक वे भाषा और संचार कौशल में पूरी तरह निपुण हो जाएं। 12वीं कक्षा के बाद, छात्रों को अपनी रुचि के विषय चुनने और उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनने का अवसर मिलना चाहिए।
शिक्षा आयोग की सिफारिश के बाद, राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026 से इंटरमीडिएट शिक्षा (11वीं और 12वीं कक्षा) को स्कूली शिक्षा प्रणाली में मिलाने का निर्णय लिया था।
हालांकि, प्रवेश के लिए सीमित समय और इंटरमीडिएट शिक्षा को सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में मिलाने की प्रक्रिया में आ रही विभिन्न तकनीकी बाधाओं को देखते हुए, इस निर्णय को टाल दिया गया।
तेलंगाना शिक्षा आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने और उसकी जगह 11वीं और 12वीं कक्षा को शामिल करने की सिफारिश की थी - जो कि CBSE मॉडल के समान है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि नई शिक्षा प्रणाली से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों (ड्रॉपआउट) की संख्या में काफी कमी आएगी।
बुधवार को हुई बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि औसतन 40 प्रतिशत छात्र 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस समूह में मुख्य रूप से लड़कियां, और दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों जैसे संस्थानों में ड्रॉपआउट दर काफी कम है, क्योंकि यहाँ 12वीं कक्षा तक की निरंतर शिक्षा मिलती है।
उन्होंने कहा कि देश के 18 राज्यों में पहले से ही 12वीं कक्षा तक शिक्षा देने वाली व्यवस्था लागू है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में कल्याणकारी छात्रावास (वेलफेयर हॉस्टल) या आवासीय विद्यालय किसी भी हाल में किराए की इमारतों में नहीं चलने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी सुविधाओं वाले छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि इन निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स' (YIIRS) परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को लैंडस्केपिंग, इंटीरियर डिजाइन, डिजिटल उपकरणों की खरीद, खेल के सामान और रसोई की सुविधाओं के लिए बेहतरीन एजेंसियों का चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 'CURE' (कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन रीडेवलपमेंट/रिन्यूअल) पहल के तहत बन रहे स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जगहों पर अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां तुरंत और विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने बताया कि ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) को ATC (एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर) में अपग्रेड करने के बाद छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है, और वहां प्रशिक्षण पाने वाले सभी लोगों को रोजगार मिल गया है। उन्होंने अधिकारियों को पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए जरूरी धनराशि जल्द जारी करने का निर्देश दिया।