तेलंगाना में शिक्षकों की छुट्टी पर रोक से बवाल, 95% उपस्थिति के आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा
हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टियों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (TSPTA) ने जिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका अला द्वारा जारी आदेश का कड़ा विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि शिक्षकों की छुट्टियों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना मौजूदा सरकारी नियमों के खिलाफ है। शिक्षक संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो अन्य शिक्षक यूनियनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
यह विवाद 13 नवंबर को जारी उस आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति 95 प्रतिशत तक पहुंचने तक शिक्षकों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि छुट्टी लेने से पहले अतिरिक्त कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
95 प्रतिशत उपस्थिति तक छुट्टी पर प्रतिबंध
जिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका अला ने शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, स्कूलों के उप-निरीक्षकों (DyISOs) और उप-शिक्षा अधिकारियों (DyEOs) को निर्देश दिया है कि जब तक जिले के सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति 95 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वे किसी भी प्रकार की छुट्टी न लें।
इस आदेश के सामने आने के बाद शिक्षक संगठनों ने इसकी वैधता और व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। TSPTA का कहना है कि शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सरकारी नियमों में पहले से ही स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त शर्तें लागू करना उचित नहीं है।
मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जारी हुआ आदेश
जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हैदराबाद जिले के सरकारी स्कूलों में उपस्थिति की स्थिति की समीक्षा की गई थी।
बैठक में सामने आया कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के माध्यम से दर्ज छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। इसी स्थिति के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने उपस्थिति में सुधार लाने के लिए छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश जारी किए।
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य उपस्थिति की निगरानी करना और संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना है।
हालांकि, शिक्षक संघ ने सवाल उठाया है कि छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार के लिए छुट्टियों पर इस तरह की रोक लगाना कितना उचित है।
शिक्षक संघ ने कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल
तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सैयद शौकत अली और महासचिव आर. रोहित नाइक ने जिला कलेक्टर के आदेश पर आपत्ति जताई है।
दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारी आदेशों में पहले से ही यह स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी को किस श्रेणी के कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार है।
ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना और छुट्टी के लिए अतिरिक्त कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य करना मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत है।
एसोसिएशन के नेताओं ने सवाल उठाया कि जब छुट्टी मंजूर करने के अधिकार पहले से निर्धारित हैं, तो जिला प्रशासन किस आधार पर इस प्रक्रिया में नई शर्तें जोड़ सकता है।
छुट्टी मंजूर करने की व्यवस्था पहले से निर्धारित
TSPTA के अनुसार, सरकारी नियमों में शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अलग-अलग सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
संगठन ने बताया कि शिक्षकों की आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने का अधिकार संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पास है। इसी प्रकार मंडल शिक्षा अधिकारियों (MEOs) और उप-शिक्षा अधिकारियों (DyEOs) को प्रधानाध्यापकों की कुछ श्रेणियों की छुट्टियां मंजूर करने का अधिकार दिया गया है।
वहीं, मंडल शिक्षा अधिकारियों और उप-शिक्षा अधिकारियों की छुट्टी स्वीकृत करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सक्षम प्राधिकारी होते हैं।
शिक्षक संघ का कहना है कि यह व्यवस्था सरकारी आदेशों के आधार पर लागू है। ऐसे में छुट्टी लेने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य करने से मौजूदा प्रक्रिया प्रभावित होती है।
आदेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
TSPTA ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन का दायित्व सरकारी नियमों और आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है। संगठन के अनुसार, प्रशासन को ऐसे निर्देश जारी नहीं करने चाहिए जो पहले से लागू सरकारी प्रावधानों के विपरीत हों।
प्रदेश अध्यक्ष सैयद शौकत अली और महासचिव आर. रोहित नाइक ने मांग की है कि 13 नवंबर को जारी छुट्टियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन ने आदेश वापस नहीं लिया तो अन्य शिक्षक यूनियनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इस विवाद के बाद अब शिक्षकों की छुट्टियों से जुड़े प्रशासनिक अधिकार और उपस्थिति में सुधार के लिए अपनाए गए उपाय चर्चा का विषय बन गए हैं। एक ओर जिला प्रशासन स्कूलों में 95 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं शिक्षक संगठन छुट्टियों पर लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों को सरकारी नियमों के विरुद्ध बता रहा है।
फिलहाल शिक्षक संघ ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में जिला प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया और आदेश पर होने वाला निर्णय महत्वपूर्ण होगा।