गाजियाबाद : इंदिरापुरम क्षेत्र में नगर निगम की ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सोमवार को बड़ा अभियान चलाया गया। महापौर सुनीता दयाल के नेतृत्व में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने 100 फुटा रोड स्थित ग्रीन बेल्ट का सीमांकन कर अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को हटाया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि शहर में सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संयुक्त अभियान के दौरान कनावनी, प्रहलादगढ़ी और माकनपुर क्षेत्र की सीमाओं की पहचान कर ग्रीन बेल्ट की जमीन को चिन्हित किया गया। इसके बाद वहां लंबे समय से बनी अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महापौर सुनीता दयाल ने इंदिरापुरम के 100 फुटा रोड क्षेत्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ग्रीन बेल्ट पर कई अवैध गतिविधियां और निर्माण कार्य सामने आए थे। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच के बाद महापौर ने जीडीए सचिव को पत्र लिखकर नगर निगम, जीडीए और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट पर बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर भी सख्ती दिखाई। महापौर ने जीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण हो रहा है, वहां तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही जिन संपत्तियों की जांच चल रही है, उनकी रिपोर्ट जल्द तैयार कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।
वहीं, वर्ल्ड रेजिडेंसी बिल्डर द्वारा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बसाई गई झुग्गियों को हटाने के लिए प्रशासन ने एक दिन का समय दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी के बाद बिल्डर और संबंधित लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई स्थानों पर ग्रीन बेल्ट पर अवैध झुग्गियां और कब्जे मिले थे, जिन्हें हटाया गया है। शहर के पर्यावरण और विकास के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम की जमीन पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने के बाद उन क्षेत्रों की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि दोबारा कब्जे की स्थिति न बने।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों के कारण शहर के विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन अब लगातार ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे।
गाजियाबाद में चलाए गए इस अभियान से साफ है कि प्रशासन अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। इंदिरापुरम की कार्रवाई के बाद अन्य क्षेत्रों में भी अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।