जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में आजम खान का बड़ा बयान, निर्माण लागत पर उठाए सवाल
भावुक हुए आजम खान
रामपुर : 19 नवंबर 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य वर्ष 2004 से 2006 के बीच ही पूरा हो चुका था। इसके बावजूद आयकर विभाग द्वारा वर्तमान निर्माण दरों के आधार पर विश्वविद्यालय की लागत का आकलन किया जा रहा है। आजम खान ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब उसके निर्माण को लेकर तरह-तरह की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।रामपुर में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण ऐसे समय शुरू हुआ था, जब निर्माण सामग्री और मजदूरी की लागत आज के मुकाबले काफी कम थी। उनके अनुसार, उस समय भवन निर्माण पर लगभग 120 से 125 रुपये प्रति वर्ग फुट का खर्च आता था, जबकि आयकर विभाग ने वर्तमान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की दरों के अनुसार 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट का आकलन किया है।
आजम खान ने इस अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब दो दशक पहले हुए निर्माण कार्य की लागत का आकलन वर्तमान दरों के आधार पर करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से श्रमदान किया था। प्रतिदिन सैकड़ों लोग निर्माण कार्य में सहयोग करने पहुंचते थे, जिसके कारण विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च कम आया था।उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक भवन या परिसर नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी वर्षों पुरानी कल्पना का परिणाम है। उनका उद्देश्य रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना था। विशेष रूप से ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना था, जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बड़े शहरों में पढ़ाई करने नहीं जा सकते थे।आजम खान ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय बनने के कई वर्षों बाद सरकारी एजेंसियों ने उसके निर्माण और वित्तीय स्रोतों पर सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि जब विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था, तब रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन भी नहीं हुआ था। उनके अनुसार, विश्वविद्यालय के निर्माण के लगभग दस वर्ष बाद विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया, लेकिन अब पुराने निर्माण कार्यों को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए उचित संदेश नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।आजम खान ने सर सैयद अहमद खान और पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उनके समय में भी आज जैसी जांच एजेंसियां और निर्माण संबंधी नियम लागू होते, तो संभव है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी अस्तित्व में नहीं आ पाते। उनका यह बयान वर्तमान कानूनी कार्रवाई की आलोचना के रूप में सामने आया।दरअसल, रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 2026 में बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों सहित करीब 426.46 करोड़ रुपये के बही-खाता मूल्य वाली संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये है।
ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन हुए और कुछ ठेकेदारों से प्राप्त धन का उपयोग ट्रस्ट तथा विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यों में किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी ठेकों का लाभ प्राप्त करने वाले कुछ ठेकेदारों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दान और निर्माण कार्य के रूप में धन उपलब्ध कराया था।हालांकि, आजम खान इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय का निर्माण वैध माध्यमों और लोगों के सहयोग से किया गया था। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई, जब वह एक अन्य मामले में जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने उनसे विश्वविद्यालय के निर्माण, जमीन की खरीद और वित्तीय लेन-देन के संबंध में पूछताछ की।नवंबर के दूसरे सप्ताह में ईडी को आजम खान की चार दिन की हिरासत मिली थी। इस दौरान जांच अधिकारियों ने उनसे विश्वविद्यालय की फंडिंग और निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेजों के बारे में सवाल पूछे। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की। अदालत से राहत मिलने के बाद वह बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए और रामपुर स्थित अपने आवास पहुंचे।गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इससे आजम खान को फिलहाल जेल से बाहर रहने की राहत मिली है।जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान बनाने के लिए उन्हें जिस तरह की कानूनी और व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसकी कल्पना भी नहीं की थी।आजम खान ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहने और विभिन्न मुकदमों का सामना करने के बावजूद वह अपने पक्ष को कानूनी तरीके से सामने रखते रहेंगे।मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। आजम खान इस संस्थान के संस्थापक हैं। विश्वविद्यालय के निर्माण और जमीन से जुड़े विवाद कई वर्षों से कानूनी तथा राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं।फिलहाल आजम खान ने विश्वविद्यालय के निर्माण की लागत और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, ईडी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है।