लखनऊ/नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत 5,000 करोड़ रुपये के कोष को स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इससे अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस फैसले का स्वागत किए जाने की जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म उद्यमों और स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता को मजबूत करना है। इससे ऐसे उद्यमियों को भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पहले औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस कोष के माध्यम से बैंकों और अन्य पात्र ऋणदाता संस्थानों को कर्ज चूक के जोखिम के विरुद्ध गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से किया जाता है।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुद्रा ऋण गारंटी व्यवस्था को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने के साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इन बदलावों में गारंटी शुल्क कम करना और ऋण गारंटी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना शामिल है।सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों के माध्यम से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।
स्वयं सहायता समूहों के लिए भी ऋण गारंटी सुविधा जारी रहेगी। जिन स्वयं सहायता समूहों के ऋण पोर्टफोलियो की राशि 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है, उन्हें निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गारंटी कवरेज प्राप्त हो सकेगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गारंटी शुल्क में भी कमी करने का निर्णय लिया है। पहले यह शुल्क एक प्रतिशत वार्षिक था, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। हालांकि स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्धारित शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क की व्यवस्था जारी रहेगी।सरकार का कहना है कि गारंटी शुल्क कम होने से ऋणदाता संस्थानों के लिए व्यवस्था अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। इससे छोटे कारोबारियों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक देशभर में ऋणदाता संस्थानों द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि लगभग 43.34 लाख करोड़ रुपये है। सरकार के अनुसार, यह योजना छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार के इच्छुक लोगों तक औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य पात्र ऋणदाता संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे छोटे उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण देने में अधिक सक्षम हो सकें। इस व्यवस्था में गारंटी का लाभ ऋणदाता संस्थान को मिलता है, जबकि पात्र उद्यमियों को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।नए फैसले में गारंटी कवरेज की गणना को भी ऋणदाता संस्थानों के वास्तविक जोखिम के अनुरूप रखा गया है। कार्यशील पूंजी से संबंधित ऋण सुविधाओं के मामले में गारंटी कवरेज वितरित राशि के आधार पर निर्धारित होगा। वहीं सावधि ऋण के मामले में बकाया राशि को आधार बनाया जाएगा।इस निर्णय से देशभर के छोटे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्वरोजगार गतिविधियों को लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से ऐसे युवा जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से संचालित छोटे कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें ऋण उपलब्धता बढ़ने से सहायता मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी इस व्यवस्था के विस्तार से पात्र सूक्ष्म उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय अवसर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि राज्य के लिए अलग से किसी विशेष धनराशि या लाभार्थियों की संख्या का विवरण इस फैसले में घोषित नहीं किया गया है।केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5,000 करोड़ रुपये का स्वीकृत कोष अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण को सुगम बनाने में सहायता करेगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों को दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं, बल्कि ऋण गारंटी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्धारित कोष है।मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी सुविधा को मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इसके माध्यम से अधिक से अधिक पात्र उद्यमियों तक बैंक ऋण की पहुंच बढ़ेगी और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने तथा विस्तार करने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।