औरैया। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों और कृषि उद्यमियों को निर्यात से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी दी जा रही है।
शुक्रवार को कृषि विपणन निरीक्षक दिबियापुर-अछल्दा ब्रजमोहन ने जनप्रतिनिधियों को पत्रक वितरित कर किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने पूर्व कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि अजय पोरवाल, सभासद कृष्ण कुमार कश्यप, राजीव शर्मा समेत अन्य लोगों को अभियान की जानकारी दी।
कृषि विपणन निरीक्षक ने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को खेती-किसानी से जोड़ना है। इसके लिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन भाड़े पर एक वित्तीय वर्ष में पांच प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों और निर्यातकों को देश के बाहर बाजार तक उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा पैक हाउस स्थापित करने और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पैकिंग और गुणवत्ता सुधार के जरिए कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
विभाग की ओर से बताया गया कि पिसे मसाले, शहद, आटा, मक्खन, खाद्य तेल, बेसन समेत कई कृषि उत्पादों की विदेशों में मांग है। इन उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एगमार्क प्रमाणन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि किसान और कृषि उत्पादक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान निर्यात प्रक्रिया से जुड़ें और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का लाभ उठाएं।
कृषि विभाग का मानना है कि निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
जागरूकता अभियान के जरिए किसानों को निर्यात की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाएं।