नई दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 दिसंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘राष्ट्रीय आक्रोश रैली’ आयोजित की जाएगी। इस रैली में विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस फैसला नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कर्मचारियों से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आठवें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। संगठन इन मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली सबसे बड़ी मांग
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है। संगठनों ने नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विरोध करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को समाप्त करने की मांग उठाई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को भविष्य की आय को लेकर अधिक निश्चितता प्रदान करती है।
8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी मांग
कर्मचारी महासंघ ने आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन की मांगों में 3.8 फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि की दर पांच प्रतिशत करने और न्यूनतम वेतन बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने जनवरी 2026 से मूल वेतन का 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की मांग रखी है। संगठन चाहता है कि अंतरिम राहत की न्यूनतम राशि 5,000 रुपये हो। हालांकि ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं, सरकार की ओर से स्वीकृत फैसले नहीं।
खाली पदों पर नियमित भर्ती की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि लंबे समय से खाली पदों के कारण कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। महासंघ ने निजीकरण और श्रम संहिताओं का विरोध करने के साथ कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी उठाई है।
छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में रैली की तैयारी
राष्ट्रीय आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठन तैयारियों में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों से भी दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह रैली केवल पुरानी पेंशन की बहाली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वेतन, नियमितीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे।
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