प्रयागराज : 17 नवंबर 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत अगली सुनवाई यानी 10 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान की गिरफ्तारी का मामला 31 अक्टूबर 2026 से जुड़ा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से संबंधित मामले में उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर की थी।जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जिला जेल से बाहर निकले थे।लेकिन जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।अदालत में आजम खान की ओर से बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी शाम करीब 7 बजकर 10 मिनट पर जेल के गेट के पास की गई थी।उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय आवश्यक कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया।अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों में उन्हें तैयार किए जाने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था।इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं थे।अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही थी।हालांकि, ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज दिए थे और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था।हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनिवार्य कानूनी सुरक्षा उपायों के पालन पर गंभीर सवाल हैं।
ED ने अदालत में रखा अपना पक्ष
प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान की याचिका का विरोध किया।ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने आजम खान को आवश्यक दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी।एजेंसी के अनुसार आजम खान ने दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।ईडी ने कहा कि इस स्थिति में संबंधित अधिकारियों ने पंचनामा तैयार किया।एजेंसी ने अदालत के सामने यह भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी गई थी।हालांकि, आजम खान के वकीलों ने ईडी की इन दलीलों से असहमति जताई।दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता है।अदालत ने ईडी को एक सप्ताह में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।वहीं, आजम खान के पक्ष को जवाब पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय दिया गया है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आजम खान की गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों का विशेष उल्लेख किया।अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि आजम खान एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे और कुछ ही समय के भीतर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।हाईकोर्ट ने उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए ईडी की कार्यवाही की मंशा पर भी प्रथम दृष्टया सवाल उठाए।अदालत ने माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं हुआ प्रतीत होता है।हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी द्वारा प्रस्तुत विपरीत दलीलों पर आगे विचार किया जाना बाकी है।इसलिए हाईकोर्ट की टिप्पणी को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के विस्तृत जवाब और कानूनी तर्कों पर विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
आजम खान के लिए मंगलवार का दिन दो अलग-अलग मामलों में कानूनी राहत लेकर आया।इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी।उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत को बरकरार रखा।इसके अतिरिक्त आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इस मामले में राहत मिली।इस प्रकार एक ही दिन में आजम खान को दो अलग-अलग न्यायिक कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई।हालांकि, दोनों मामले अलग हैं और इनमें पारित आदेशों का कानूनी प्रभाव भी अलग-अलग है।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग मामला
आजम खान के खिलाफ ईडी की जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है।प्रवर्तन निदेशालय विश्वविद्यालय से संबंधित संपत्तियों, वित्तीय लेनदेन और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रहा है।इसी मामले में ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार किया था।गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इसके बाद उन्हें ईडी की हिरासत और बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।हालांकि, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर विचार करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है।इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि आजम खान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बरी हो गए हैं।मामले में जांच और कानूनी कार्यवाही जारी है।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है।रिहाई के लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय को अपने विस्तृत जवाब के माध्यम से गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उससे संबंधित दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण देना होगा।आजम खान की ओर से भी एजेंसी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकेगा।फिलहाल अदालत के आदेश से उन्हें राहत मिली है, लेकिन उनकी वास्तविक जेल से रिहाई आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने और अन्य किसी मामले में हिरासत की स्थिति पर निर्भर करेगी।अब 10 दिसंबर की सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि अदालत ईडी की गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित सवालों पर क्या निर्णय लेती है।