लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब शिक्षकों और अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ किए गए समझौते को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत वेतन खाता बदलने या नया सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले कर्मचारियों को बीमा सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने स्तर से शिक्षकों और कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी उपलब्ध कराएं और प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आठ जुलाई को वाराणसी में शिक्षकों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इन समझौतों को धरातल पर लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।
इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत सैलरी अकाउंट के माध्यम से उन्हें बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
योजना के दायरे में केवल स्थायी शिक्षक और कर्मचारी ही नहीं, बल्कि संविदा कर्मियों को भी शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार, 10 हजार रुपये या उससे अधिक नेट मासिक वेतन पाने वाले स्थायी शिक्षक और कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
इसके अलावा 10 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय पाने वाले विभागीय संविदा कर्मी जैसे शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक और अन्य कर्मचारी भी योजना के दायरे में आएंगे। सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
खास बात यह है कि 10 हजार रुपये से कम मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को भी योजना में शामिल किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से वंचित रहे हैं।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी पात्र शिक्षक और कर्मचारी अपने वेतन खाते को एसबीआई में बदल सकते हैं या नया खाता खुलवा सकते हैं। खाता प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से राज्य के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नौकरी के दौरान किसी दुर्घटना या अन्य आपात परिस्थिति में बीमा सुविधा उनके परिवार के लिए मददगार साबित हो सकती है।
एसबीआई के साथ हुए इस समझौते को शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र कर्मचारियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए और उन्हें बैंकिंग सुविधाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार दिया जा सके।
अब जिलों में अधिकारी इस योजना को लागू कराने की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षकों और कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट से जुड़ी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।