मिड-डे मील की नई व्यवस्था चार महीने से अटकी, 1409 स्कूलों के 1.70 लाख बच्चों के भोजन पर उठे सवाल
मुरादाबाद। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बदलने की योजना चार महीने बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हो सकी है। विभागीय स्तर पर विद्यालय परिसरों में भोजन पकाने की सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके चलते विद्यालयों में पुरानी व्यवस्था के तहत ही बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई व्यवस्था कब लागू होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने की तैयारी में है, ताकि विद्यार्थियों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन प्रभावित न हो।
चार महीने बाद भी लागू नहीं हुई नई व्यवस्था
परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में बदलाव की योजना बनाई गई थी।
इसके तहत विद्यालय परिसरों में भोजन पकाने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, चार महीने बीत जाने के बाद भी इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हो सका है।
स्कूल परिसरों में भोजन पकाने की व्यवस्था तैयार नहीं होने के कारण प्रस्तावित बदलाव लागू नहीं किया जा सका।
ऐसे में फिलहाल विद्यार्थियों को पहले की तरह ही भोजन दिया जा रहा है।
नई व्यवस्था लागू होने में देरी ने विभागीय तैयारियों और योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
1409 विद्यालयों में पढ़ते हैं करीब 1.70 लाख बच्चे
जिले के कुल 1409 परिषदीय विद्यालयों में लगभग एक लाख 70 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
इन विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उनकी नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है।
इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करना शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
यही कारण है कि भोजन वितरण की किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
ग्रामीण विद्यालयों में परिसर के भीतर पकता है भोजन
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है।
इन विद्यालयों में भोजन स्कूल परिसर में ही पकाया जाता है और इसके बाद बच्चों को वितरित किया जाता है।
इस व्यवस्था के तहत विद्यालय स्तर पर भोजन तैयार करने और वितरण की प्रक्रिया संचालित होती है।
स्कूल परिसर में भोजन पकने से उसकी तैयारी और वितरण की निगरानी स्थानीय स्तर पर की जा सकती है।
हालांकि, प्रत्येक विद्यालय में रसोईघर, पानी, ईंधन और अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
नगर क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से वितरण
ग्रामीण विद्यालयों से अलग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण की व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।
इन विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं के पास है।
संस्थाओं की ओर से तैयार भोजन विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है और विद्यार्थियों में वितरित किया जाता है।
प्रस्तावित बदलाव के तहत स्कूल परिसरों में भोजन पकाने की सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं बनने के कारण नगर क्षेत्र में भी पुरानी व्यवस्था जारी है।
विद्यालयों में सुविधाएं विकसित करने में देरी
नई व्यवस्था लागू करने के लिए विद्यालय परिसरों में भोजन तैयार करने की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।
इसके लिए उपयुक्त स्थान, रसोई संबंधी उपकरण, स्वच्छ पानी और अन्य बुनियादी संसाधनों की जरूरत होती है।
विभागीय निर्देशों के बावजूद विद्यालय परिसरों में ये व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी हैं।
हालांकि, सुविधाएं विकसित करने में देरी का सटीक कारण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है।
यह भी नहीं बताया गया है कि कितने विद्यालयों में काम शुरू हुआ और कितने विद्यालयों में अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है।
इन जानकारियों के सामने आने से योजना की वास्तविक प्रगति स्पष्ट हो सकेगी।
पुरानी व्यवस्था जारी रखने की तैयारी
नई व्यवस्था लागू होने में लगातार देरी के बीच विभाग पुरानी व्यवस्था को जारी रखने की तैयारी कर रहा है।
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की नियमितता बनाए रखना है।
जब तक विद्यालय परिसरों में भोजन पकाने के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार नहीं हो जातीं, तब तक पुरानी व्यवस्था को जारी रखना एक विकल्प माना जा रहा है।
हालांकि, विभाग की ओर से इस संबंध में अंतिम आदेश जारी होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में पुरानी व्यवस्था कितने समय तक जारी रहेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
बच्चों के भोजन की नियमितता सबसे जरूरी
मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है।
इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भोजन की नियमित उपलब्धता आवश्यक है।
व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया में यदि तैयारियां अधूरी हों, तो भोजन वितरण प्रभावित होने की आशंका बन सकती है।
इसलिए किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चों को समय पर भोजन मिलता रहे।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के तहत भोजन वितरण जारी है।
नई व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल
चार महीने पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद स्कूल परिसरों में भोजन पकाने की व्यवस्था नहीं बन पाना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके अलावा यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि व्यवस्था बदलने के लिए क्या समयसीमा निर्धारित की गई थी।
नई योजना के क्रियान्वयन में देरी के कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
विभागीय स्तर पर इन सवालों का समाधान होने से आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी जरूरी
मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की नियमित उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है।
भोजन चाहे विद्यालय परिसर में तैयार किया जाए या किसी संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है।
इसके लिए भोजन तैयार करने, भंडारण और वितरण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन जरूरी होता है।
नई व्यवस्था लागू होने की स्थिति में भी इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।
हालांकि, वर्तमान व्यवस्था में भोजन की गुणवत्ता को लेकर किसी विशेष शिकायत की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
विभागीय तैयारियों पर टिकी नई व्यवस्था
परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की नई व्यवस्था लागू होने के लिए अब विभागीय तैयारियां पूरी होना जरूरी है।
विद्यालय परिसरों में आवश्यक सुविधाएं विकसित होने के बाद ही प्रस्तावित बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
इसके लिए संबंधित विद्यालयों की स्थिति का आकलन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल चार महीने की देरी के बाद विभाग पुरानी व्यवस्था जारी रखने की दिशा में विचार कर रहा है।
नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।
1.70 लाख विद्यार्थियों से जुड़ा मामला
जिले के 1409 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.70 लाख विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन विद्यालय परिसर में पकाया जाता है, जबकि नगर क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से वितरण किया जाता है।
नई व्यवस्था के लिए स्कूल परिसरों में भोजन पकाने की सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चार महीने बाद भी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं।
फिलहाल विद्यार्थियों को पुरानी व्यवस्था के तहत भोजन मिल रहा है। विभाग भी इसी व्यवस्था को जारी रखने की तैयारी में है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं कब तक विकसित होती हैं और नई मध्याह्न भोजन व्यवस्था को लागू करने की समयसीमा कब स्पष्ट की जाती है।