बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पास से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है। यह दर्दनाक घटना 2 नवंबर 2026 की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को कथित तौर पर शिक्षकों ने मिड-डे मील के लिए स्कूल की रसोई की छत पर लगी लौकी तोड़ने भेजा था। इसी दौरान बच्चा हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को मामले में संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य यदि सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है।
लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजा गया था छात्र
जानकारी के अनुसार, घटना बलिया जिले के कनैला गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई। मृत छात्र की पहचान अरशद अहमद के रूप में हुई है। वह विद्यालय में चौथी कक्षा का विद्यार्थी था।बताया जा रहा है कि सोमवार, 2 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे छात्र विद्यालय पहुंचा था। इसी दौरान मिड-डे मील के लिए लौकी तोड़ने के उद्देश्य से उसे कथित तौर पर स्कूल की छत पर भेजा गया।विद्यालय की छत के नजदीक 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी। छात्र जब छत पर पहुंचा, तभी वह बिजली के तार के संपर्क में आ गया।तेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। बच्चे की मौत की खबर मिलने पर परिजन और स्थानीय ग्रामीण स्कूल पहुंचे।इस घटना ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना को गंभीर बताया है।आयोग के अनुसार, किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे की इस प्रकार मौत होना मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का मामला है।आयोग ने संबंधित अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें विद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, बिजली लाइन की स्थिति और दुर्घटना से जुड़े प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं।तीनों अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत करनी होगी। दो शिक्षक निलंबित, शिक्षामित्र पर भी कार्रवाईघटना के बाद शिक्षा विभाग ने भी संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विजय शंकर और सहायक शिक्षक अनिल कुमार को लापरवाही तथा कर्तव्यों के निर्वहन में चूक के आरोप में निलंबित किया गया है।इसके अलावा शिक्षामित्र दीपचंद्र राम की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी दी थी।पुलिस ने भी इस मामले में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक और शिक्षामित्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी।
बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल
घटना के बाद बिजली विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है।विद्यालय की छत के बेहद नजदीक से हाईटेंशन बिजली लाइन गुजरने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से खतरा होने की आशंका जताई जा रही हैरिपोर्ट्स के मुताबिक, विद्यालय प्रबंधन की ओर से बिजली लाइन की स्थिति को लेकर पहले भी शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है।ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि यदि बिजली लाइन से खतरे की जानकारी पहले से थी, तो समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए।बिजली विभाग की जिम्मेदारी केवल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि विद्युत लाइनों से आम नागरिकों और विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।हालांकि, इस मामले में किस स्तर पर लापरवाही हुई और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
छात्र की मौत के बाद उसके परिवार ने विद्यालय कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।पुलिस के अनुसार, मृतक के भाई सलमान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया हैशिकायत में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र और बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को नामजद किया गया है।घटना से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।स्थिति को देखते हुए प्रशासन, शिक्षा विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
बलिया की यह घटना सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।विद्यालय ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां विद्यार्थी सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि, विद्यालय परिसर के आसपास बिजली के खतरनाक तार, असुरक्षित छतें और अन्य संभावित खतरे गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को जोखिम भरे स्थानों पर भेजना उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।बच्चों से ऐसे कार्य कराना, जिनमें उनकी जान को खतरा हो, शिक्षकों की जिम्मेदारी और विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।इस घटना के बाद विद्यालय परिसरों के आसपास से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों का सुरक्षा निरीक्षण कराने की आवश्यकता भी सामने आई है।
अब NHRC की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई हैआयोग ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि में उन्हें घटना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है।फिलहाल इस हादसे में दो शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है और शिक्षामित्र की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।बलिया की यह घटना विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिलने वाली रिपोर्ट में घटना के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।