गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल गई है। जिस प्रदेश को कभी अपराध, दंगों और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, वही उत्तर प्रदेश अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों का निर्माण हो रहा है और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के परिचय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब विकास, कानून व्यवस्था और औद्योगिक प्रगति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की चर्चा अपराध और अराजकता को लेकर होती थी, लेकिन अब यहां निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा उत्पादन की बात हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति को रोकने के लिए कुछ ताकतें सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे समय में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को संविधान का प्रहरी बताते हुए कहा कि वकील केवल मुकदमे लड़ने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय की गुणवत्ता, सुलभता और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सिविल कोर्ट के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार एसोसिएशन की विरासत 130 वर्ष से अधिक पुरानी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र तक इस संस्था ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई महान नेता जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय भी अधिवक्ता रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत की वैश्विक छवि में बड़ा बदलाव आया है। पहले भारत को गरीबी और समस्याओं से जूझते देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज देश अपनी सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया में सम्मान हासिल कर रहा है।
उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जनधन खाते, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने कम समय में वैक्सीन तैयार कर दुनिया के कई देशों की मदद की।
गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस बीमारी से लंबे समय तक क्षेत्र प्रभावित रहा, वहां अब स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता के कारण स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में हुए बदलाव को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू आम बात थे, लेकिन अब हर जिले में विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर के रामगढ़ताल का उदाहरण देते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी गंदगी और सीवर की समस्या से जुड़ा था, आज वह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।
उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है। अपराधों की जांच में फोरेंसिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश में नई फोरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि की सहायता राशि बढ़ाई गई है और इसके लिए बड़ा कॉर्पस फंड बनाया गया है। हजारों अधिवक्ता परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बार एसोसिएशन की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में जल्द योजना तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपील की कि वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ संविधान, कानून के शासन और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करेगी।