गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को जेल से रिहाई के तुरंत बाद एक बार फिर जेल जाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता आजम खां को रविवार, 1 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश के बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रखा जाएगा। खास बात यह है कि शनिवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खां रामपुर जेल से बाहर आए थे, लेकिन जेल के गेट पर ही ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

गाजियाबाद की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी

रविवार को ईडी की टीम आजम खां को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजियाबाद स्थित विशेष PMLA अदालत लेकर पहुंची। उनकी पेशी को लेकर न्यायालय परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए थे। समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ भी कोर्ट परिसर के आसपास जमा हो गई।

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके निर्माण और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन का मामला रखा। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के लिए जुटाई गई धनराशि के स्रोत और उसके इस्तेमाल में कथित वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। एजेंसी इस पूरे मामले की मनी ट्रेल की जांच करना चाहती है।

ईडी ने शुरुआत में आजम खां से पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि अब वह जेल में रहेंगे और आगे की जांच तथा पूछताछ के लिए ईडी को आवश्यक कानूनी अनुमति लेनी होगी।

रामपुर जेल से निकलते ही ईडी ने कर लिया था गिरफ्तार

आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए सजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद शनिवार को करीब 11 महीने 14 दिन तक जेल में रहने के बाद उनके रामपुर जेल से बाहर आने की उम्मीद जगी थी।

परिवार और समर्थकों को उम्मीद थी कि रिहाई के बाद वह घर पहुंच सकेंगे। लेकिन जेल के बाहर पहले से मौजूद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी के अधिकारी जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की अदालत से प्राप्त वारंट के आधार पर कार्रवाई करने पहुंचे थे।

इस तरह आजम खां जेल से बाहर आने के बाद भी अपने घर नहीं पहुंच सके। शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया।

क्या है जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला?

यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। आजम खां इस ट्रस्ट के संस्थापक और प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं। ईडी ने वर्ष 2019 में इस मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी।

जांच एजेंसी विश्वविद्यालय के निर्माण, जमीन की खरीद और परियोजना के लिए जुटाई गई धनराशि के स्रोत की पड़ताल कर रही है। ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं हुई हैं। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परियोजना में इस्तेमाल किए गए पैसों का स्रोत क्या था और उनका उपयोग किस प्रकार किया गया।

जांच के दौरान सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और मामले में अंतिम दोष सिद्ध होना अभी बाकी है।

दो पैन कार्ड मामले में मिली थी जमानत

आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए थे। रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।

15 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जमानत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की थी। इसी आदेश के बाद आजम खां की रामपुर जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ था।

डासना जेल में रखे जाएंगे आजम खां

गाजियाबाद की विशेष अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश मिलने के बाद आजम खां को डासना जिला जेल भेजने की तैयारी की गई। अब उन्हें रामपुर जेल के बजाय गाजियाबाद की जेल में रहना होगा।

जेल प्रशासन की ओर से नए बंदियों के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश और आवंटन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए जेल परिसर में भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

आजम खां की जेल वापसी राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बन गई है। एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तारी होने के कारण उन्हें लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोर्ट परिसर में मीडिया के सवाल पर क्या बोले आजम खां?

गाजियाबाद अदालत में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने आजम खां से सवाल किया कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, 'अब क्या रह गया है बोलने को?'

उनके इस संक्षिप्त जवाब की भी चर्चा हो रही है। पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई थी और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के जवान पूरे परिसर में तैनात थे।

समाजवादी पार्टी के लिए भी मामला महत्वपूर्ण

आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका लंबे समय से प्रभाव रहा है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का घटनाक्रम पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आजम खां के खिलाफ चल रहे विभिन्न मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी प्रदेश सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि आजम खां को लगातार मुकदमों में उलझाया जा रहा है। हालांकि, अलग-अलग मामलों में न्यायालयों और जांच एजेंसियों की कार्यवाही स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही है।

फिलहाल गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत के आदेश के बाद आजम खां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच जारी है। अब आगे की सुनवाई और जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर रहेगी।

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