लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बहुविभागीय समन्वय के साथ योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 26 जिलों के 47 विकासखंडों में स्थित कुल 517 गांवों को चिह्नित किया गया है। इन गांवों में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से मिल सके। इसके लिए अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर काम करने की व्यवस्था अपनाई जा रही है। जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, अभियान में सबसे अधिक 176 गांव सोनभद्र जिले से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बलिया, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी और अन्य जिलों के गांवों को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है।

26 जिलों के 47 ब्लॉकों में चलेगा अभियान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 26 जिलों को चिह्नित किया गया है।

इन जिलों के 47 विकासखंडों में स्थित 517 गांवों में जनजातीय समुदायों के लिए विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अभियान का उद्देश्य केवल एक विभाग की योजना लागू करना नहीं, बल्कि कई विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनजातीय बहुल गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों की कार्ययोजनाओं का समन्वय किया जाएगा।

सोनभद्र में सबसे अधिक 176 गांव चिह्नित

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि अभियान के अंतर्गत सबसे अधिक गांव सोनभद्र जिले से शामिल किए गए हैं।

सोनभद्र के कुल 176 गांव इस योजना का हिस्सा हैं।

इसके बाद बलिया जिले के 61 और ललितपुर के 38 गांवों को चिह्नित किया गया है।

देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी जिलों के 34-34 गांव भी अभियान में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांवों को योजना का हिस्सा बनाया गया है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभियान का विस्तार पूर्वांचल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है।

सड़क, बिजली और पेयजल सुविधाओं पर रहेगा जोर

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर बनाना है।

इसके अंतर्गत सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, बिजली और आवास जैसी आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

दूरस्थ गांवों में परिवहन की सुविधा बेहतर होने से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, विद्यालयों और बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

इसी प्रकार पेयजल और बिजली की नियमित उपलब्धता से ग्रामीण परिवारों के दैनिक जीवन में सुधार की संभावना है।

हालांकि, इन 517 गांवों में प्रत्येक सुविधा के लिए स्वीकृत धनराशि और कार्य पूर्ण होने की समयसीमा का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

जनजातीय समुदायों के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सरकार की एकीकृत कार्ययोजना के माध्यम से संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर इन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण विषय हैं।

इन सुविधाओं का विस्तार होने से बच्चों की शिक्षा और परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है।

अभियान का उद्देश्य जनजातीय परिवारों को विकास योजनाओं से जोड़कर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है।

कई विभाग मिलकर करेंगे विकास कार्य

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रमुख विशेषता बहुविभागीय समन्वय है।

इस व्यवस्था में जनजाति विकास विभाग के साथ विभिन्न संबंधित विभाग अपनी योजनाओं को चिह्नित गांवों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे।

एकीकृत कार्ययोजना के माध्यम से गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती हैं।

इससे अलग-अलग विभागों की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है।

अभियान के तहत योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा है अभियान का नाम

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का नाम महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति से जुड़ा है।

भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज में धरती आबा के नाम से सम्मान दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से की थी।

यह अभियान जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास प्रयासों को एक साथ आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

उत्तर प्रदेश में 517 गांवों का चयन इसी व्यापक पहल का हिस्सा है।

योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निगरानी आवश्यक होगी।

केवल गांवों को चिह्नित करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित क्षेत्रों में सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन और जरूरतों के अनुसार कार्य करना भी जरूरी है।

योजनाओं के प्रभावी संचालन से पात्र परिवारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी।

इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास प्रक्रियाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

517 गांवों में विकास की नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के अंतर्गत 26 जिलों के 47 ब्लॉकों में स्थित 517 गांवों में विकास योजनाओं को एकीकृत तरीके से लागू करने की तैयारी है।

सोनभद्र में सर्वाधिक 176 गांवों का चयन जनजातीय बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने को दर्शाता है।

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न जिलों के चिह्नित गांव इस अभियान का हिस्सा बनेंगे।

अब इन गांवों में प्रस्तावित सुविधाओं के विस्तार, योजनाओं की प्रगति और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान रहेगा।

अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चयनित गांवों में विकास कार्य कितनी प्रभावी तरीके से पूरे किए जाते हैं और जनजातीय परिवारों को उनका कितना लाभ मिलता है।

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