लखनऊ। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) की अग्रिम किस्त के रूप में 19,208 करोड़ रुपये जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के माध्यम से केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त के रूप में 19,208 करोड़ रुपये जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार। उन्होंने कहा कि समय पर मिली यह वित्तीय सहायता राज्य के विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगी और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये जारी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार। समय पर मिली यह मदद सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है।”
केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके तहत कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। यह राशि आगामी नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है। इस फैसले से राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे वे विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे।
इस वित्तीय सहायता में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सेदारी मिली है। राज्य को मिले 19,208 करोड़ रुपये से विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में सड़क, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं। अतिरिक्त धनराशि मिलने से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय और विकास आधारित नीतियों पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता से राज्य सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में मजबूती मिलती है। टैक्स डिवोल्यूशन के तहत मिलने वाली राशि राज्य सरकार के लिए विकास कार्यों को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार होती है।
टैक्स डिवोल्यूशन भारतीय संघीय व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। इससे राज्यों को अपनी विकास योजनाओं, प्रशासनिक खर्चों और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिलते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों को समय से पहले कर हिस्सेदारी उपलब्ध कराना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कदम है। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और वे बड़े स्तर की परियोजनाओं पर तेजी से काम कर सकते हैं। खासतौर पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना रहती है।
उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह राशि कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का फोकस औद्योगिक निवेश बढ़ाने, बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य के विकास के लिए सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना से देश के विकास को नई दिशा मिलती है। समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से राज्यों को अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों को कर हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य राज्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश को मिली यह अग्रिम किस्त भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश को मिली 19,208 करोड़ रुपये की अग्रिम कर हिस्सेदारी राज्य के विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताना केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल और विकास आधारित सहयोग को दर्शाता है।