ऋषिकेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश में राज्य के शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने चंद्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के चार जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड की स्थापना से जुड़ी स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें विकास कार्यों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। इसी सोच के साथ शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने की पहल की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित पार्कों को जनता के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, उन्हें अब हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी।मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों के नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने जनभागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।स्वच्छता व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस उत्पादन की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि सफाई कर्मचारियों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।शहरी विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के जरिए 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने और जलस्रोतों तथा तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में गोसदन, नंदीशाला और निराश्रित कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की बात कही। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आइकॉनिक सिटी विकसित करने तथा कुंभ को ध्यान में रखते हुए पुराने घाटों के पुनर्निर्माण और नए घाटों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। श्यामपुर क्षेत्र के खादरी स्थित राठी पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और नए ट्रेड शुरू करने की बात भी कही गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और कृषि आधारित गतिविधियों के जरिए भी आजीविका के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम महापौर शंभू पासवान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।