उत्तराखंड मंत्री गणेश जोशी पर विजिलेंस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप, बोले मंत्री होने से FIR नहीं हुई

Dehradun : कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मंत्री के खिलाफ विजिलेंस (सतर्कता) शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने जवाबदेही तय करने की कोशिश में आई मुश्किलों के बारे में बात की है।

क्षेत्री के अनुसार, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति का दावा करने के बावजूद, आधिकारिक जांच शुरू कराने की शुरुआती कोशिशों में उन्हें प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ा।

ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस शिकायत दर्ज कराई थी। चूंकि BJP भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का दावा करती है, इसलिए मुझे कार्रवाई की उम्मीद थी। हालांकि, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। मुझे बताया गया कि चूंकि वह कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता थी, और चूंकि वह अनुमति नहीं दी गई, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।"

प्रशासनिक बाधाओं और मौजूदा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकारी मंज़ूरी न मिलने के बाद, क्षेत्री ने मामले को कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाया। उन्होंने स्पेशल विजिलेंस कोर्ट का रुख किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(3) के तहत याचिका दायर कर FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।

इस कानूनी लड़ाई में 25 जुलाई को एक अहम मोड़ आया, जब कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को आधिकारिक नोटिस जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर, 2026 को तय की गई है, जहां कोर्ट आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही है।