देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजनीतिक दायित्वों के वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में सरकार ने प्रदेश की चार महत्वपूर्ण परिषदों में 16 सदस्यों को नामित किया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई नियुक्तियों में अल्पसंख्यक, जनजातीय, संस्कृति और सहकारिता से जुड़ी परिषदों को शामिल किया गया है।
सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और राजनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के क्रम में देखा जा रहा है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में 39 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया था। लगातार हो रही नियुक्तियों से प्रदेश में राजनीतिक दायित्व वितरण का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है।
चार परिषदों में इस तरह हुआ नियुक्तियों का बंटवारा
धामी सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, सबसे अधिक नौ सदस्यों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद में जगह दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्यों को नामित किया गया है।
वहीं, उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में एक सदस्य और राज्य सहकारी परिषद में दो सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस तरह चारों परिषदों में कुल 16 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के जरिए सरकार ने अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को परिषदों में स्थान दिया है।
अल्पसंख्यक हुनर परिषद में नौ सदस्यों को मिली जगह
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद में नौ सदस्यों को नामित किया गया है। इस परिषद में ऊधमसिंह नगर जिले से छह सदस्यों को स्थान मिला है। इनमें हरलोक सिंह नामधारी (गदरपुर), सीमा कौर (बाजपुर), रमेश सिंह (काशीपुर), महेंद्र सिंह (सितारगंज), मनजीत सिंह बिट्टा (गदरपुर) और जगजीत सिंह मल्ली शामिल हैं।
इसके अलावा हरिद्वार से ओमकार जैन, नैनीताल के मल्लीताल से गजाला कमाल और देहरादून के विजय पार्क निवासी खालिद हसन उर्फ आजाद को भी परिषद का सदस्य बनाया गया है।
अल्पसंख्यक हुनर परिषद का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने से जुड़ा है। ऐसे में परिषद के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।
जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्य नामित
उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद में भी चार सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र से अनुराधा और लोअर तुनवाला निवासी धामी लाल कोषवाल को शामिल किया गया है।
इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के सितारगंज से पुष्कर सिंह और रुद्रप्रयाग के पूर्व सैनिक एवं योग शिक्षक पदमेन्द्र सिंह कुंवर को परिषद का सदस्य नामित किया गया है।
जनजातीय समुदायों से जुड़े मुद्दों, उनकी सामाजिक स्थिति, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इस परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
संस्कृति और सहकारिता परिषद में भी नियुक्तियां
सरकार ने उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में देहरादून निवासी सरोजनी सेमवाल को सदस्य नामित किया है। इस परिषद के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, साहित्य, कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है।
वहीं, उत्तराखंड राज्य सहकारी परिषद में दो सदस्यों को जगह मिली है। इनमें देहरादून जिले के डोईवाला निवासी पुरुषोत्तम डोभाल और ऊधमसिंह नगर के गदरपुर निवासी अमरजीत सिंह शामिल हैं।
इन नियुक्तियों के जरिए सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है।
विकास प्राधिकरणों में भी 39 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति
चार परिषदों में 16 सदस्यों की नियुक्ति से पहले बुधवार को धामी सरकार ने प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में 39 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया था। लगातार दो दिनों में हुई इन नियुक्तियों को प्रदेश में राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। वहीं, विभिन्न परिषदों में नियुक्तियां सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी देने की दिशा में की गई हैं।
चुनाव से पहले राजनीतिक दायित्वों पर बढ़ा फोकस
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और सरकार के सामने संगठनात्मक सक्रियता बनाए रखने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का सवाल भी महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक दायित्वों का वितरण इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। इससे पहले भी धामी सरकार अलग-अलग बोर्ड, आयोग, परिषद और समितियों में पार्टी नेताओं तथा अन्य लोगों को जिम्मेदारियां सौंपती रही है।
नई नियुक्तियों में ऊधमसिंह नगर और देहरादून के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक स्थान मिला है। इसके साथ ही हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और अन्य क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।
राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से अन्य आयोगों, निगमों और समितियों में भी नियुक्तियां की जाती हैं या नहीं।
दायित्व वितरण का सिलसिला जारी रहने के संकेत
चार महत्वपूर्ण परिषदों में 16 सदस्यों की नियुक्ति और विकास प्राधिकरणों में 39 गैर सरकारी सदस्यों को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद प्रदेश में दायित्व वितरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के इन फैसलों को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इन नियुक्तियों का वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में परिषदों के कामकाज और स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता से स्पष्ट होगा।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में चुनावी वर्ष से पहले धामी सरकार ने विभिन्न परिषदों में नियुक्तियों का सिलसिला तेज कर दिया है। अब चार परिषदों में 16 नए सदस्यों को जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश की राजनीति में आगे होने वाली नियुक्तियों पर भी नजरें टिकी रहेंगी।