उत्तराखंड के 2440 गांवों में बदलेगी पुलिस व्यवस्था, 9 नए थाने और 44 चौकियां खोलने की तैयारी
देहरादून। उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सेवाओं का विस्तार करने की महत्वपूर्ण योजना वित्तीय स्वीकृति के अभाव में अटकी हुई है। राज्य के शेष 2440 राजस्व गांवों को नियमित सिविल पुलिस के दायरे में लाने के लिए गृह विभाग ने नौ नए पुलिस थाने और 44 पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही नए पुलिसकर्मियों के पद सृजित करने की भी योजना है। हालांकि, वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है।
राज्य सरकार लंबे समय से पर्वतीय और दूरस्थ इलाकों में चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर नियमित पुलिस व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया में जुटी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, शिकायतों का त्वरित निस्तारण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। योजना के तहत पहले ही 1983 राजस्व गांवों को मौजूदा पुलिस थानों और चौकियों के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब शेष गांवों को भी इसी व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है।
वित्त विभाग में लंबित है प्रस्ताव
गृह विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में नए पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना के साथ आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी।
इसी कारण प्रस्ताव वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस थानों और चौकियों के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
नए थानों के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, वाहनों, संचार उपकरणों और अन्य संसाधनों की जरूरत होगी। इसके अलावा कार्यालय भवनों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।
वित्त विभाग को इन सभी व्यवस्थाओं से संबंधित संभावित खर्च का आकलन करना है। इसके बाद ही प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने का रास्ता साफ होगा।
नौ नए थाने और 44 चौकियां खोलने की योजना
राज्य के पर्वतीय जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों और आबादी को ध्यान में रखते हुए नए थानों और चौकियों का खाका तैयार किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, पौड़ी जिले में चार नए थाने और नौ पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। चमोली जिले में दो थाने और दस चौकियां खोलने की योजना है।
इसके अलावा अल्मोड़ा में दो थाने और छह चौकियां, जबकि रुद्रप्रयाग में एक थाना और दो चौकियां प्रस्तावित हैं।
देहरादून में छह, उत्तरकाशी में छह और टिहरी जिले में पांच पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस प्रकार कुल नौ थाने और 44 पुलिस चौकियों के माध्यम से शेष राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था से जोड़ने की योजना है।
पहले ही 1983 गांव नियमित पुलिस से जुड़े
उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।
इससे पहले राज्य सरकार ने 1983 राजस्व गांवों को मौजूदा नियमित पुलिस थानों और चौकियों के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की मंजूरी दी थी।
इन गांवों को वर्तमान में संचालित 44 पुलिस थानों और 33 चौकियों के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।
अब शेष 2440 गांवों के लिए नई पुलिस इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पुलिस की पहुंच बढ़ सकेगी।
क्या है उत्तराखंड की राजस्व पुलिस व्यवस्था?
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू रही है। इस प्रणाली के तहत पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी कार्यों के साथ पुलिस से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थीं।
दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में नियमित पुलिस थानों की सीमित उपलब्धता के कारण यह व्यवस्था लंबे समय तक संचालित होती रही।
हालांकि, समय के साथ अपराधों की प्रकृति और पुलिसिंग की जरूरतों में बदलाव आया है। आधुनिक अपराधों की जांच के लिए प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों, तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता बढ़ी है।
इसी कारण राजस्व पुलिस व्यवस्था के स्थान पर नियमित पुलिस व्यवस्था लागू करने की मांग उठती रही है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई प्रक्रिया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य के राजस्व क्षेत्रों में नियमित पुलिस व्यवस्था लागू करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।
अदालत ने वर्ष 2018 में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने से संबंधित आदेश दिया था। इसके क्रियान्वयन में देरी होने पर मई 2024 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित अवधि में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद राज्य सरकार ने राजस्व गांवों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के अधीन लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
पर्यटन बढ़ने के साथ सुरक्षा की चुनौती
उत्तराखंड देश के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों वाले राज्यों में शामिल है। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियां भी बढ़ी हैं।
ऐसी परिस्थितियों में नियमित पुलिस की उपलब्धता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अपराध की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना आवश्यक माना जा रहा है।
नए पदों के सृजन से रोजगार के अवसर
नए पुलिस थानों और चौकियों के गठन के साथ पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त पद सृजित करने की भी योजना है।
पूर्व में सामने आए प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 650 नए पदों के सृजन का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, पदों की अंतिम संख्या वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगी।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और नई भर्तियों का निर्णय लिया जाता है, तो राज्य के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में तेज होगी कार्रवाई
नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होने से दूरस्थ गांवों में अपराध की शिकायतों के निस्तारण में सुधार की उम्मीद है।
अभी कई पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस थानों तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नई चौकियां खुलने से स्थानीय स्तर पर पुलिस की उपलब्धता बढ़ सकती है।
इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं की जांच, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई करने में भी सुविधा मिलने की संभावना है।
अब वित्तीय मंजूरी पर टिकी निगाहें
राजस्व गांवों को नियमित पुलिस के अधीन लाने की इस महत्वपूर्ण योजना का अगला चरण वित्त विभाग की स्वीकृति पर निर्भर है।
नौ नए थाने और 44 चौकियां खुलने से उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तंत्र का विस्तार होगा।
हालांकि, जब तक बजट और नए पदों के सृजन को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक प्रस्तावित व्यवस्था को धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।
ऐसे में शेष 2440 राजस्व गांवों के लोगों को नियमित पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलने के लिए अभी वित्तीय स्वीकृति का इंतजार करना होगा।