धामी को नरबलि देने की कथित धमकी पर भाजपा हमलावर, खरगे और राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल
हरीश धामी के कथित व्यवहार पर भाजपा की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर उठाए सवाल
रुद्रपुर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी के कथित बयान और सरकारी कार्यक्रम में हुए विवाद ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। भाजपा ने इस मामले को केवल दो नेताओं के बीच का विवाद मानने के बजाय राजनीतिक आचरण और लोकतांत्रिक मर्यादा से जोड़ दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछा है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने और नरबलि देने संबंधी कथित धमकी पर पार्टी का आधिकारिक रुख क्या है?
सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा। उनका कहना था कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन असहमति जताने के नाम पर धमकी और हिंसक व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
शुक्ला ने कहा कि यदि कांग्रेस विधायक के कथित बयान पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं तो नेतृत्व को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की कथित धमकियां कांग्रेस की आधिकारिक राजनीतिक सोच का हिस्सा हैं? उनके मुताबिक, पार्टी नेतृत्व की चुप्पी से जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है।
विधानसभा और संवैधानिक माध्यमों से शिकायत रखने की दी नसीहत
भाजपा प्रवक्ता ने पूरे विवाद के संदर्भ में अपने राजनीतिक अनुभव का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत पंतनगर एयरपोर्ट के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस समय वह संबंधित क्षेत्र के विधायक थे और विपक्ष में होने के बावजूद कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले थे। शुक्ला का आरोप है कि उन्हें मंच पर बैठने के लिए कुर्सी तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
उन्होंने कहा कि उस स्थिति में उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शुक्ला ने इसी उदाहरण के जरिए कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को सरकारी कार्यक्रम में सम्मान नहीं मिलने या अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने पर उपलब्ध लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि जिस कार्यक्रम को लेकर हरीश धामी के व्यवहार पर विवाद हुआ, उसमें उनका स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में उनका नाम सम्मानपूर्वक लिया था। हालांकि, समय की कमी के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। शुक्ला के अनुसार, इस परिस्थिति को किसी भी तरह के हिंसक व्यवहार का आधार नहीं बनाया जा सकता।
चंपावत उपचुनाव का जिक्र कर कांग्रेस पर पलटवार
पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी बयानबाजी हुई। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में धामी के परिणाम का उल्लेख करते हैं, लेकिन चंपावत उपचुनाव में उन्हें मिले जनसमर्थन की चर्चा नहीं करते।
उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार को ऊधम सिंह नगर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाकर देखे। शुक्ला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी बात जनता के सामने रखने और चुनाव में जनादेश स्वीकार करने की लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करना चाहिए।
जसपुर और किच्छा की घटनाओं का भी उठाया मुद्दा
भाजपा प्रवक्ता ने अपने संबोधन में जसपुर और किच्छा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मारपीट तथा अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर सामने आ रही ऐसी घटनाओं को राजनीतिक विरोध के सामान्य तरीके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
शुक्ला ने कहा कि चुनावी राजनीति में विकास, नीतियों और विचारों के आधार पर मुकाबला होना चाहिए। गाली-गलौज, मारपीट और धमकी के जरिए राजनीतिक विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से दूर रहने की हताशा में कांग्रेस के कुछ नेताओं का व्यवहार इस तरह सामने आ रहा है।
पुलिस कार्रवाई और 2027 के चुनाव का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री को कथित धमकी देने के मामले में कानूनी कार्रवाई के सवाल पर शुक्ला ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार सरकारी कार्यक्रम में हुई घटना को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।
उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता अपने मताधिकार के जरिए राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देगी। शुक्ला ने आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता ने कठिन परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनशक्ति की ताकत दिखाई है।
अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति जनता के समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रदेश के लाखों लोग इन नेताओं के साथ खड़े हैं तो क्या कांग्रेस के नेता उन सभी के खिलाफ भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे?
इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होने के संकेत हैं। फिलहाल शुक्ला ने कांग्रेस नेतृत्व से हरीश धामी के कथित बयान पर आधिकारिक स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की है। वहीं, मामले में दर्ज मुकदमे के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है।