सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क खत्म करेगी बंगाल सरकार: शुभेंदु अधिकारी
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को बड़ी राहत, प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क होगा माफ
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को समाप्त करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
पश्चिम मेदिनीपुर में जिला पुलिस के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार और आर्थिक सहयोग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्नातक और गैर-स्नातक अभ्यर्थियों के लिए 'भरोसा योजना' लाने की तैयारी है। इसके तहत नौकरी मिलने तक अधिकतम पांच वर्षों तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। योजना की पात्रता और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी।
महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जनवरी से 'भगिनी निवेदिता योजना' शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे पढ़ाई जारी रखने वाली छात्राओं को तीन साल की अवधि में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पुलिस विभाग में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, जनवरी में कोलकाता पुलिस में चार हजार कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस में नई भर्तियों के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी होने की संभावना भी जताई गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सट्टेबाजी और जुए के अड्डों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने मेला आयोजकों से ऐसे आयोजनों से दूरी बनाए रखने की अपील की।
दरअसल, पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस ने युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने, करियर संबंधी मार्गदर्शन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'पेस' (पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एन्हांसमेंट) पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी घोषणाओं ने राज्य में रोजगार, शिक्षा और पुलिस भर्ती को लेकर नई उम्मीदें पैदा की हैं।