दिल्ली। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 16 और 17 अक्टूबर को हुई कथित भारत-विरोधी गतिविधियों को लेकर यूनाइटेड किंगडम में रह रहे 50 भारतीय प्रवासी और सामुदायिक संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को संयुक्त पत्र लिखा है। संगठनों ने इन गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताते हुए राजनीतिक समूहों और कथित चरमपंथी एवं अलगाववादी नेटवर्क के बीच मिलीभगत के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पत्र में संगठनों ने कहा है कि लंदन में आयोजित कुछ प्रदर्शनों और अभियानों के जरिए भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। संगठनों ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है।
राष्ट्रपति को भेजे गए संयुक्त पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक समूहों और कथित अलगाववादी नेटवर्क के बीच किसी प्रकार के समन्वय या सहयोग के आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। संगठनों ने इस मुद्दे पर भारत और ब्रिटेन के बीच उचित कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने का भी अनुरोध किया है। पत्र में यह भी मांग की गई है कि जहां कहीं गैरकानूनी गतिविधियों, डराने-धमकाने या हिंसा के लिए उकसाने के प्रमाण मिलें, वहां संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि, संगठनों ने लोकतांत्रिक तरीके से असहमति व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
इन 50 भारतीय प्रवासी संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनका संयुक्त प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के संबंधित संगठनों की चिंताओं को दर्शाता है। पत्र के अनुसार, सभी संगठन भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं।
संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से अनुरोध किया है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आरोपों की उचित जांच एवं समीक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
इसके अलावा संगठनों ने मीडिया संस्थानों से भी इस मामले से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि संयुक्त खुला पत्र और उसका समर्थन करने वाले सभी 50 संगठनों की सूची भी साझा की गई है।
इस पूरे मामले में संगठनों की प्रमुख मांग कथित भारत-विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक समूहों तथा अलगाववादी नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराना है। फिलहाल पत्र में लगाए गए आरोपों को जांच की मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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