दिल्ली: एक अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) को निर्देश दिया है कि वे विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। सभरवाल को भारतीय वायु सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया, जब अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत मंजूरी (जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 217 के तहत आवश्यक है) और 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' के तहत अपराधों के लिए मंजूरी अभी भी लंबित है।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मृदुल गुप्ता ने संबंधित डीसीपी को इस प्रक्रिया की निगरानी करने और मामले में पहले ही हो चुकी देरी को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश तब आया, जब बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन पक्ष की दलीलों का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि जरूरी मंजूरियां लेने में काफी देरी हो चुकी है।
आरोपी के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मंजूरी लेने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मंजूरी प्रक्रिया की प्रगति पर अगली सुनवाई की तारीख तक एक रिपोर्ट दाखिल की जाए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही सुनवाई के दिन आरोपी को अदालत में पेश न किए जाने पर जेल अधीक्षक को शो-कॉज नोटिस जारी किया।
इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी को हर 14 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाए। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच सभरवाल एक 'हनीट्रैप' के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में था। उसने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती, सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास और एक गोपनीय ड्रोन यूनिट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की थी। पुलिस ने आगे दावा किया है कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव के निर्देश पर उसने अपने पांच अधीनस्थ अधिकारियों के मोबाइल में मैलवेयर या स्पाइवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिससे संवेदनशील डेटा और आधिकारिक संचार के खतरे में पड़ने की आशंका है।
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