दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। एक हालिया यूट्यूब इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी मतदान नहीं किया और भविष्य में भी वोट नहीं देंगे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने को निरर्थक बताते हुए देश में जाति और धर्म के आधार पर होने वाले मतदान पर सवाल उठाए हैं।
80 वर्षीय पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवार की योग्यता, शिक्षा और ईमानदारी के बजाय उसकी जाति या धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देते हैं। उनका दावा है कि 90 से 95 प्रतिशत मतदाता इस तरह मतदान करते हैं। हालांकि, इस आंकड़े के समर्थन में उन्होंने कोई प्रमाणित सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया।
काटजू ने कहा कि वह मतदान करने के लिए बूथ पर जाने को उचित नहीं मानते। उनका तर्क है कि जब मतदाता उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं करते, तो चुनावी प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित होता है। पूर्व न्यायाधीश ने भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता में वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता विकसित करना आवश्यक है।
यह पहला मौका नहीं है जब काटजू ने मतदान को लेकर ऐसी राय व्यक्त की है। वर्ष 2013 और 2019 में भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह मतदान नहीं करते। उनके हालिया बयानों ने लोकतंत्र, मताधिकार और मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता पर नई बहस छेड़ दी है। भारत में मतदान प्रत्येक पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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