नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए निर्धारित 24 घंटे की समयसीमा उसे हिरासत में लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। पुलिस बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके इस अवधि की गणना नए सिरे से नहीं कर सकती।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर कई घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाने का तरीका नहीं अपना सकतीं। ऐसा करने से संविधान की ओर से दिए गए गिरफ्तारी संबंधी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यह फैसला त्रिपुरा के चार लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लगभग 21 घंटे बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया। मामले की सुनवाई जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की।
गिरफ्तारी दर्ज करने में हुई देरी...
यह पूरा मामला त्रिपुरा में 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट की बरामदगी से जुड़ा है। आरोपियों के मुताबिक, 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर को सुबह 11 बजे दर्ज की गई। इस तरह दोनों घटनाओं के बीच करीब 21 घंटे का अंतर था।
आरोपियों का कहना था कि जब पुलिस उन्हें 29 सितंबर को ही अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, तो 24 घंटे की अवधि उसी समय से मानी जानी चाहिए थी। उनके अनुसार, गिरफ्तारी दर्ज करने में हुई देरी के आधार पर हिरासत की अवधि को अलग तरीके से नहीं गिना जा सकता।
त्रिपुरा हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
चारों आरोपियों ने इस मामले में कानूनी राहत के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने हिरासत और गिरफ्तारी के बीच समय के अंतर को आधार बनाते हुए अपनी दलीलें रखीं और जमानत की मांग की।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा की शुरुआत किस समय से मानी जाएगी—पुलिस के वास्तविक नियंत्रण में लेने के वक्त से या औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि की गणना हिरासत में लिए जाने के समय से होगी। यानी पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तारी दर्ज करने का समय इस संवैधानिक सुरक्षा को टालने का आधार नहीं बन सकता।
संविधान का अनुच्छेद ....
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है। इसके तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अवसर देना जरूरी है।
इसके अलावा, गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखकर न्यायिक निगरानी से दूर न रख सके। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी इसी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।
गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के पास कौन-कौन से अधिकार हैं?
गिरफ्तारी की स्थिति में कानून व्यक्ति को कई तरह की सुरक्षा देता है। इनमें प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं:
- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार: व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने की जरूरत पर जोर दिया है।
- वकील की मदद लेने का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से कानूनी सलाह ले सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। BNSS की धारा 38 के तहत पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है, हालांकि वकील पूरी पूछताछ के दौरान साथ नहीं रह सकता।
- महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े नियम: BNSS की धारा 43(5) के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति जरूरी होती है।
- गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन: पुलिस को गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार करने होते हैं और संबंधित व्यक्ति के परिवार या परिचित को गिरफ्तारी की सूचना देने जैसी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।
डीके बसु दिशानिर्देश भी देते हैं सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के लिए कई दिशानिर्देश तय किए थे। इनका उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखना और हिरासत में व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार की आशंका कम करना है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाना चाहिए और उसमें गवाह की मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार या किसी परिचित को गिरफ्तारी की जानकारी देना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इन निर्देशों का पालन करना पुलिस के लिए जरूरी है। इनका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अदालत की अवमानना से जुड़ी कार्यवाही हो सकती है। ताजा फैसले से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में समय का हिसाब केवल पुलिस के रिकॉर्ड सेतय नहीं होगा। किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने का समय भी संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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