मेघालय में EV नीति 2026 को लेकर तैयारी तेज, विभागीय ढांचे और नियमों पर सरकार का फोकस
Meghalaya मेघालय। मेघालय में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2026 को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) मंत्री मार्कुइस एन मराक ने मेघालय इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में एकरूपता, दक्षता और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है।
मंत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट विभाग के रिसर्च विंग के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। इन नियमों के माध्यम से विभाग के रिसर्च विंग की संरचना, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति, पात्रता और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों में कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, सेवा की पुष्टि (कन्फर्मेशन) और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ सके।
मेघालय सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाकर विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 भी राज्य में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ढांचे, नीतिगत सुधारों और विभागीय समन्वय पर काम कर रही है। इसके साथ ही रिसर्च और योजना निर्माण से जुड़े विभागों को मजबूत बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री मराक के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे राज्य के विकास कार्यक्रमों को बेहतर गति मिल सकेगी।