'ऑपरेशन सिंदूर': उपेंद्र द्विवेदी ने सराहा प्राइवेट सिक्योरिटी का योगदान

नई दिल्ली: पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (रिटायर्ड) ने निजी सुरक्षा कर्मियों - जिनमें से ज्यादातर पूर्व सैनिक हैं - को देश की सुरक्षा में एक अहम कड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्धों में भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।

'सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री' (CAPSI) के 21वें वार्षिक सुरक्षा नेतृत्व शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, जनरल द्विवेदी ने कहा कि ज्यादातर भारतीयों के लिए, सेना या पुलिस के बजाय ये एक करोड़ सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षा का असली चेहरा हैं।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि ये लोग हाउसिंग सोसायटियों के गेट, बैंकों, अस्पतालों, ऊर्जा संयंत्रों, कोयला खदानों, उद्योगों, डेटा सेंटरों और बंदरगाहों पर तैनात रहते हैं - जो 'विकसित भारत @2047' की जीवन-रेखाएं हैं।

जनरल ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (LoC) पर ही तय नहीं होती, बल्कि सुबह तीन बजे किसी पावर प्लांट के गेट पर भी तय होती है।

उन्होंने कहा, "प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) और अनुभव से लेकर, जनशक्ति और क्षमता तक; निजी सुरक्षा से लेकर देश के एक भरोसेमंद साझेदार बनने तक - यही 'प्राइवेट सिक्योरिटी 2.0' है।"

सुरक्षा कर्मियों के साथ साझेदारी का आह्वान करते हुए, जनरल द्विवेदी ने कहा, "कोई भी इकाई अकेले नहीं जीत सकती। 'ऑपरेशन सिंदूर' में ड्रोन को किसी एक 'चमत्कारी हथियार' ने नहीं रोका, बल्कि यह कई परतों (layers) का नतीजा था: एक संस्था के सेंसर, दूसरी संस्था के जैमर और तीसरी संस्था की बंदूकें - इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर तैयार की गई थी। आंतरिक सुरक्षा भी कुछ ऐसी ही है।"

उन्होंने कहा, "सुरक्षा कर्मी सबसे बाहरी परत होते हैं, जो एक तरह से पहले सेंसर का काम करते हैं। अगर इन परतों के बीच आपस में जुड़ाव न हो, तो कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं बन सकती; यह बस अलग-अलग चौकियों का एक समूह बनकर रह जाएगा। इसलिए, तीन तरह के जुड़ाव जरूरी हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सुरक्षा कर्मियों का 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स' (सबसे पहले पहुंचने वाले सुरक्षा बलों) के साथ जुड़ाव होना चाहिए। जैसे कि, पास के पुलिस स्टेशन में किसी अधिकारी से जान-पहचान होना; फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर अभ्यास (ड्रिल) करना; और किसी गार्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाना।"

भविष्य की चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज के समय में संघर्ष एक साथ तीन मोर्चों पर लड़ा जाता है: भौतिक दुनिया, डिजिटल दुनिया और इंसानी दिमाग। कोई अफवाह, कट्टरपंथी सोच वाला व्यक्ति, या कोई ऐसा अंदरूनी व्यक्ति जो दुश्मन से मिल गया हो - ये सभी अपने आप में एक हथियार हैं।" जनरल द्विवेदी ने बताया कि एक करोड़ से ज़्यादा भारतीय, 35,000 से अधिक एजेंसियों के ज़रिए प्राइवेट सिक्योरिटी (निजी सुरक्षा) क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ये एक करोड़ 'सिक्योरिटी वॉरियर' (सुरक्षा प्रहरी) देश का सबसे बड़ा 'ह्यूमन सेंसर नेटवर्क' हैं। मैं इन्हें देश का पहला 'सेंसर' मानता हूँ। अगर ये प्रशिक्षित और आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक 'स्ट्रैटेजिक एसेट' (रणनीतिक संपत्ति) हैं। लेकिन अगर ये बिना प्रशिक्षण के हैं और इन्हें कोई मान्यता नहीं मिली है, तो यह एक 'स्ट्रैटेजिक गैप' (रणनीतिक कमी) है। आप भारत के सुरक्षा ढांचे के बाहरी किनारे पर नहीं हैं, बल्कि आप इसके भीतर हैं।"

जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज के 'सिक्योरिटी वॉरियर' को एक आधुनिक सैनिक की तरह बहुमुखी प्रतिभा वाला होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "एक ऐसे 'सिक्योरिटी वॉरियर' के बारे में सोचिए जिसने 15 साल तक सेवा दी हो—जिसने आग, भीड़, चोरी, मेडिकल इमरजेंसी और कई मुश्किल भरी रातें देखी हों। कागज़ों पर वह अभी भी 'अकुशल' (अनस्किल्ड) माना जाता है। यह न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह देश की एक महत्वपूर्ण संपत्ति का अपमान भी है।"

उन्होंने बताया कि यह समिट दो उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है: पूर्व सैनिकों के पिछले अनुभव और सीख को मान्यता देना, और उनकी योग्यता को प्रमाणित (सर्टिफाई) करना।

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि 'गार्डिंग ऑफिसर' पहल के तहत उन्हें एक नया पद दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने सितंबर में ही इसके लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दे दी है।

उन्होंने कहा, "मैं प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ किए गए एसोसिएशन के समझौते की सराहना करता हूँ। लेकिन बिना किसी नए मानक के, सिर्फ एक नया पद देना महज़ दिखावा है। इस पद को वास्तविक बनाएं: इसमें प्रमाणित कौशल, तय ज़िम्मेदारियाँ और एंट्री लेवल से लेकर सुपरवाइज़र और मैनेजर तक का एक स्पष्ट करियर पथ होना चाहिए।"

'प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ (रेगुलेशन) एक्ट' का ज़िक्र करते हुए, जनरल द्विवेदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज़ बनाने की ज़रूरत है।