पेरिस : 10 नवंबर 2026। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका ने अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने, भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था और यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का ध्यान युद्ध के स्थायी और कूटनीतिक समाधान पर केंद्रित है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि शांति समझौते तक पहुंचने की राह आसान नहीं है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है।अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा की मुलाकात जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हुई। पेरिस में आयोजित इस बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा, रूसी सैन्य हमलों और युद्ध समाप्त कराने के लिए जारी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को समर्थन देने के साथ ऐसे कूटनीतिक विकल्प तलाशना था, जिनके माध्यम से लंबे समय तक टिकने वाली शांति स्थापित की जा सके।
मुलाकात से पहले मार्को रुबियो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रगति की संभावना है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को होने वाली वार्ता से शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।रुबियो के अनुसार, किसी भी संभावित शांति समझौते में यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। उनका कहना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उसकी सुरक्षा को दोबारा खतरा नहीं होगा। इसके लिए ऐसे सुरक्षा प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्हें संबंधित पक्ष स्वीकार कर सकें।अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा गारंटी का मुद्दा शांति वार्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इसके स्वरूप को लेकर अभी कोई ठोस अंतिम योजना तैयार नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न विचारों पर चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी समाधान को लागू करने के लिए संबंधित पक्षों के बीच सहमति आवश्यक होगी।
रुबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाला पक्ष नहीं है। इसलिए वॉशिंगटन की भूमिका बातचीत को सुगम बनाने और कूटनीतिक समाधान तलाशने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल दोनों पक्षों को वार्ता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन किसी समझौते की गारंटी नहीं दे सकता।दूसरी ओर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने युद्ध समाप्त कराने के लिए अपने देश की प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति चाहता है। हालांकि, इसके लिए केवल युद्धविराम की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। यूक्रेन की सुरक्षा, नागरिकों की रक्षा और भविष्य में सैन्य हमलों को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होगी।यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जी-7 बैठक से पहले कहा था कि वह सहयोगी देशों को युद्ध के मैदान की मौजूदा स्थिति, रूसी हमलों के प्रभाव और सर्दियों से पहले यूक्रेन की रक्षा तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की प्राथमिकताओं में हवाई सुरक्षा को मजबूत करना, रूस पर दबाव बढ़ाना और काला सागर में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना शामिल है।
अबू धाबी में जारी त्रिपक्षीय वार्ता को भी इस कूटनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में आयोजित बातचीत में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। वार्ता में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। बातचीत के प्रमुख मुद्दों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकना, काला सागर में तनाव कम करना, युद्धबंदियों की अदला-बदली और मानवीय समस्याओं का समाधान शामिल हैं।यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि वह वार्ता को गंभीरता से ले रहा है और रूस से भी इसी प्रकार की प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है। सिबिहा ने 6 नवंबर को कहा था कि यूक्रेन की प्राथमिकताओं में युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी, ऊर्जा युद्धविराम, बच्चों की वापसी और युद्धबंदियों की रिहाई शामिल है। उनका कहना था कि शांति प्रक्रिया में वास्तविक प्रगति के लिए दोनों पक्षों को ठोस कदम उठाने होंगे।
इस बीच युद्ध के मैदान में तनाव जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमलों की खबरें सामने आई हैं, जबकि यूक्रेनी सेनाओं ने भी रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। इन घटनाओं ने शांति वार्ता के सामने मौजूद चुनौतियों को और स्पष्ट कर दिया है। लगातार सैन्य गतिविधियों के कारण नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता बनी हुई है।यूरोपीय देश भी इस शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि, रूस ने यूरोपीय प्रतिनिधियों की भागीदारी पर आपत्ति जताई है। रुबियो ने कहा है कि भविष्य में यूरोपीय देशों की भूमिका सकारात्मक हो सकती है, लेकिन वार्ता की मौजूदा स्थिति में इस विषय पर अंतिम फैसला करना जल्दबाजी होगी।पेरिस में आयोजित जी-7 बैठक में यूक्रेन की रक्षा आवश्यकताओं और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति और आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा यूक्रेन के लिए बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। यूरोपीय सहयोगी देश इन आवश्यकताओं पर चर्चा कर रहे हैं।फिलहाल अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी रखने तथा स्थायी समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धविराम की शर्तों और भविष्य की सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में पेरिस में मार्को रुबियो और आंद्रेई सिबिहा की मुलाकात तथा अबू धाबी में जारी वार्ता को शांति प्रयासों की अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।