समुद्री सुरक्षा से रक्षा सहयोग तक, जयशंकर ने बताया जापान को अहम साझेदार
टोक्यो में जयशंकर ने दिया संदेश
टोक्यो : 19 नवंबर 2026। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान लंबे समय से मित्रता और आपसी विश्वास पर आधारित संबंध साझा करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने से क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। जयशंकर ने क्वाड के माध्यम से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक संतुलित और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित चौथे भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के '2+2' संवाद के बाद यह टिप्पणी की। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए। जापान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने किया।
बैठक के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग, समुद्री गतिविधियों, आर्थिक सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव ने देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित किया है।उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक देश को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अधिक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। भारत और जापान जैसे प्रमुख हिंद-प्रशांत देशों के बीच मजबूत साझेदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बदलते खतरों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्गों, संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के सामने नई चुनौती है। ऐसे में विश्वसनीय साझेदारियों और मजबूत राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास आवश्यक है।
जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग भी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।भारत और जापान के बीच आयोजित इस वार्ता में क्वाड सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। क्वाड चार देशों का समूह है, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है।दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग और क्वाड की पहलों के बीच बेहतर समन्वय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को भी लाभ मिल सकता है।बैठक में समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने क्वाड के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
इससे पहले 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भाग लिया।सम्मेलन में चारों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों, आर्थिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।भारत-जापान '2+2' बैठक में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी विशेष चर्चा हुई। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों, रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन तथा आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापानी रक्षा उद्योग और भारतीय कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आधुनिक युद्धपोतों, मानव रहित प्रणालियों और रक्षा तकनीक के संयुक्त विकास की संभावनाओं का उल्लेख कियाबैठक में युद्धपोतों के लिए विकसित की जा रही उन्नत संचार प्रणाली UNICORN से संबंधित सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता स्वीकार की।
इसके अतिरिक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपदा राहत, खोज एवं बचाव अभियान और समुद्री निगरानी से संबंधित सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी।दोनों देशों ने समुद्र के नीचे बिछे संचार केबल नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। ऐसे नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच 19वीं भारत-जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता भी आयोजित हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की।बैठक में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों मंत्रियों ने माना कि पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास परियोजनाओं का विस्तार स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की व्यापक परिकल्पना से जुड़ा हुआ है।दोनों पक्षों ने आर्थिक सुरक्षा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज, उभरती प्रौद्योगिकियां और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।भारत और जापान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपनी साझा चिंता व्यक्त की। दोनों देशों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी स्वरूपों की निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया।
बैठक में संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और वैश्विक चुनौतियों पर नियमित परामर्श बनाए रखने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई।भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष वर्ष 2027 में पूरे होंगे। दोनों देशों ने इस अवसर को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने और आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगली '2+2' मंत्रिस्तरीय बैठक भारत में आयोजित करने पर भी सहमति बनी है।विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान को केवल अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर बनाने में भी योगदान देना चाहिए।उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों की साझेदारी लंबे समय से मित्रता और विश्वास पर आधारित है। बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में यह संबंध सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी सहयोग के नए अवसर प्रदान कर सकता है।