नई दिल्ली/लंदन : भारतीय कानून से बचकर लंबे समय से विदेश में रह रहे इंडियन प्रीमियर लीग के जनक ललित मोदी ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'X' के जरिए अपनी इस नई नागरिकता का खुलासा किया, जिससे एक बार फिर वे सुर्खियों में आ गए हैं।
सोशल मीडिया पर साझा की नई पहचान
ललित मोदी ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल के जरिए यह जानकारी सार्वजनिक की कि वे अब ब्रिटेन के नागरिक बन चुके हैं। उनके इस पोस्ट के सामने आते ही भारत के सियासी और खेल जगत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि ललित मोदी पिछले करीब डेढ़ दशक से लंदन में ही रह रहे हैं और वहीं से अपना कारोबार व सोशल मीडिया गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।
भारतीय एजेंसियों की रडार पर हैं ललित मोदी

साल 2010 में आईपीएल से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगने के बाद ललित मोदी भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। इसके बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य भारतीय जांच एजेंसियां उन्हें वापस भारत लाने (प्रत्यर्पण) की कोशिशों में जुटी हैं। भारत सरकार की ओर से उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

क्यों छोड़ा था देश?
साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत करने वाले ललित मोदी शुरुआती तीन सीजन तक इसके चेयरमैन और कमिश्नर रहे। हालांकि, 2010 में IPL के तीसरे सीजन के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन पर पद के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं, बोली लगाने की प्रक्रिया में हेराफेरी (बिड रिगिंग) और फ्रेंचाइजी आवंटन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और बाद में उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया। इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग ने उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। खास तौर पर 2009 में दक्षिण अफ्रीका में हुए IPL के दूसरे सीजन के दौरान विदेश में अवैध रूप से करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने और मीडिया राइट्स डील में कथित लाभ कमाने के मामले सामने आए। गिरफ्तारी और पूछताछ के शिकंजे से बचने के लिए ललित मोदी साल 2010 में ही भारत छोड़कर लंदन चले गए।
जांच एजेंसियों की कार्रवाई और पासपोर्ट विवाद
ललित मोदी के देश छोड़ने के बाद जांच एजेंसियों ने कई बार समन जारी किए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। भारत सरकार ने साल 2011 में उनका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि, ललित मोदी ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अगस्त 2014 में अदालत ने तकनीकी आधार पर उनका पासपोर्ट बहाल कर दिया था। प्रत्यर्पण की कोशिशें और कानूनी पेंच
बीते डेढ़ दशक से भारत सरकार और जांच एजेंसियां ललित मोदी को ब्रिटेन से वापस लाने (प्रत्यर्पण) के लिए लगातार कूटनीतिक और कानूनी प्रयास कर रही हैं। ED ने इंटरपोल से उनके खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी करने की भी मांग की थी, लेकिन साल 2017 में इंटरपोल ने भारत के इस अनुरोध को खारिज कर दिया था। इससे पहले 2025 में उन्होंने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुअतु की नागरिकता हासिल कर भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने की कोशिश भी की थी, हालांकि बाद में वानुअतु सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। अब ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद भारतीय एजेंसियों के सामने उन्हें देश वापस लाने की कानूनी चुनौती और भी पेचीदा हो गई है। सुझाव: आप इस विस्तारित हिस्से को अपनी पिछली खबर के बीच वाले पैराग्राफ की जगह सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खबर की लंबाई (वर्ड काउंट) भी बढ़ जाएगी और पाठकों को 2010 से लेकर अब तक की पूरी क्रोनोलॉजी (घटनाक्रम) भी स्पष्ट हो जाएगी।
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर
कानूनी जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद ललित मोदी की कानूनी स्थिति में बदलाव आ सकता है। ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद अब भारत सरकार के लिए उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले और अधिक जटिल हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के कानून अपने नागरिकों के अधिकारों को लेकर काफी सख्त माने जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय या जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
Tags: