नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी अनुराग जैन को दो साल के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने जैन की नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, वे तुरंत अपना पद संभालेंगे और अपनी मंज़ूर की गई सेवा अवधि के दौरान CEO के तौर पर काम करेंगे। वे कुल दो साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे।
उनकी नियुक्ति की शर्तें वही रहेंगी जो उनसे पहले इस पद पर रहे अधिकारी के लिए लागू थीं।
जैन के पास लगभग चार दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, दोनों में कई अहम पदों पर काम किया है।
अपने करियर के दौरान, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जैसे अहम कामों को संभालने के लिए पहचान बनाई है।
नीति आयोग के CEO के तौर पर, जैन सरकार की प्रमुख पॉलिसी संस्था के कामकाज की देखरेख करेंगे। यह संस्था भारत के लंबे समय के विकास एजेंडे को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है।
वे सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मज़बूत करने और अहम सुधारों व प्रमुख पहलों पर राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नीति आयोग आर्थिक विकास को तेज़ करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, गवर्नेंस को बेहतर बनाने और 'विकसित भारत' के सरकारी विज़न को आगे बढ़ाने के मकसद से पॉलिसी से जुड़ी सिफारिशें करने का काम कर रहा है।
अपने व्यापक प्रशासनिक अनुभव के साथ, जैन से उम्मीद है कि वे अहम सेक्टरों में पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में संस्था की भूमिका को मज़बूत करेंगे और निरंतरता बनाए रखेंगे।
जैन ऐसे समय में यह ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं जब नीति आयोग की हाई-पावर्ड 'शिक्षा से रोज़गार और उद्यम' (Education to Employment and Enterprise) स्टैंडिंग कमेटी ने रोज़गार की क्षमता बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, इंडस्ट्री के हिसाब से स्किलिंग को मज़बूत करने और सर्विस सेक्टर में विकास को तेज़ करने के लिए काम में लाई जा सकने वाली सिफारिशों की पहचान करने का फ़ैसला किया है।