भारत हमें आदेश नहीं दे सकता! शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर ढाका का बड़ा बयान
शेख हसीना को लेकर भारत-बांग्लादेश में हलचल
ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि शेख हसीना की वापसी के मामले में भारत या कोई अन्य देश बांग्लादेश पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है तथा किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उनका यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए दो शर्तें रखी हैं। हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा है कि भारत की ओर से औपचारिक रूप से ऐसी कोई शर्त सामने नहीं आई है।
ढाका सचिवालय में भारत को लेकर दिया बड़ा बयान
मंगलवार, 17 नवंबर को ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जाहिद उर रहमान ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपनी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा और इस मामले में किसी अन्य देश की अनुचित शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। जाहिद ने कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। ऐसे में किसी दबाव के माध्यम से देश को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि भारत शेख हसीना की वापसी के लिए कोई शर्त लगाएगा। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण से जुड़े कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर चर्चा तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट में भारत की दो शर्तों का दावा
बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि भारत शेख हसीना की वापसी के लिए दो प्रमुख शर्तों पर विचार कर रहा है। पहली संभावित शर्त यह थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना सीधे अपनी सुरक्षा में ले। इसके लिए बांग्लादेश से सैन्य विमान दिल्ली भेजने या सीमा पर सेना के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपने का विकल्प बताया गया था। दूसरी कथित शर्त न्यायिक सुरक्षा से संबंधित थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत चाहता है कि हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर मिले और संबंधित आरोपों पर नए सिरे से न्यायिक सुनवाई की व्यवस्था हो। इन कथित शर्तों की भारत सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच ऐसी शर्तों पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई।
भारत ने कहा- प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले शुक्रवार को शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक कानूनी विषय है और इस पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत ने मीडिया में सामने आई कथित शर्तों की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में फिलहाल यह कहना उचित नहीं होगा कि नई दिल्ली ने हसीना की वापसी के लिए आधिकारिक तौर पर दो शर्तें रख दी हैं। बांग्लादेश लगातार मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है।
शेख हसीना को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। उस समय देश में छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ दिया था। इसके बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में शेख हसीना को दोषी ठहराया था। न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई करते हुए एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है और न्यायिक कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी?
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की बात भी कही है। बताया गया है कि शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। उनकी वापसी की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उनकी वापसी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि और देश के कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमान ने भी कहा है कि सरकार अपनी ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और अब प्रत्यर्पण पर निर्णय भारत को लेना है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए अहम बना मामला
शेख हसीना का प्रत्यर्पण दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक और कानूनी विषय बन गया है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 16 नवंबर को कहा था कि भारत ने हसीना की वापसी के लिए औपचारिक रूप से कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने मीडिया में आई शर्तों संबंधी खबरों को अपुष्ट बताया। अब जाहिद उर रहमान के बयान से बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अपने कानून और संप्रभुता को प्राथमिकता देगी। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। उनके प्रत्यर्पण, न्यायिक अधिकारों और संभावित स्वदेश वापसी को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच होने वाली आधिकारिक बातचीत और कानूनी निर्णय इस मामले की दिशा तय करेंगे।