तेहरान/पेरिस: फ्रांस और ईरान के बीच साइबर हमले को लेकर बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस ने अपने सैकड़ों सुपरमार्केट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इन आरोपों पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए फ्रांस सरकार का मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्रांस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो सरकार अपने फ्रिज तक नहीं संभाल सकती, वह अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी। उन्होंने फ्रांस पर अपनी प्रशासनिक विफलताओं का दोष दूसरे देशों पर मढ़ने का आरोप लगाया।
फ्रांस सरकार ने 9 नवंबर 2026 को आरोप लगाया था कि अक्टूबर में देश के 700 से अधिक खुदरा प्रतिष्ठानों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए साइबर हमलों के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी से जुड़ी एक साइबर इकाई का हाथ था। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 11 और 12 अक्टूबर की रात साइबर हमलावरों ने सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों को निशाना बनाया था। फ्रांस का दावा है कि इन हमलों के कारण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा हुई और बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री खराब हो गई। कुछ स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार, नुकसान की राशि करोड़ों यूरो तक पहुंच गई। फ्रांस ने इस घटना को अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया अभूतपूर्व साइबर हमला बताया है।
फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने आरोप लगाया कि इन हमलों को ईरान की आईआरजीसी से संबद्ध 'शहीद कावेह' नामक साइबर इकाई ने अंजाम दिया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जांच के आधार पर इस इकाई को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस मामले में दोनों देशों के दावे एक-दूसरे के विपरीत हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के आरोपों को निराधार, एकतरफा और दुर्भावनापूर्ण बताया। मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस अपनी आंतरिक समस्याओं और प्रशासनिक नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ईरान को निशाना बना रहा है। ईरान ने फ्रांस से ऐसे आरोप लगाना बंद करने की मांग भी की। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने भी फ्रांस पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार अपने रेफ्रिजरेटर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पा रही और अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका यह बयान सामने आने के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी टकराव और तेज हो गया।
इस विवाद में फ्रांस ने कूटनीतिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। फ्रांस सरकार ने 10 नवंबर को ईरान के राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री बैरो ने स्पष्ट किया कि फ्रांस इस तरह के साइबर हमलों को गंभीरता से ले रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ यूरोपीय संघ के स्तर पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाएगा। बैरो ने यह भी कहा कि फ्रांस संभावित जवाबी कार्रवाई के किसी विकल्प को खारिज नहीं कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक, दोनों प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, फ्रांस ने किसी विशेष जवाबी कार्रवाई की अंतिम घोषणा नहीं की है।
इस बीच फ्रांस की न्यायिक एजेंसियों ने मामले की जांच भी तेज कर दी है। पेरिस के अभियोजकों ने शहीद कावेह साइबर इकाई के प्रमुख और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। अधिकारियों का दावा है कि जांच में साइबर हमलों से जुड़े तकनीकी साक्ष्य सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर ईरान की ओर से जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की गई है। फ्रांस में हुए हमलों के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से जुड़ी ऐसी घटनाओं की जानकारी सामने आई है। नवंबर की शुरुआत में कम से कम 11 अन्य यूरोपीय देशों में इसी तरह की घटनाएं दर्ज होने की खबर है। हालांकि, सभी घटनाओं के पीछे एक ही समूह का हाथ होने की पुष्टि नहीं हुई है।
दूसरी ओर, ईरान ने फ्रांस को चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ अनुचित प्रतिबंध या कार्रवाई की स्थिति में तेहरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। फ्रांस और ईरान के बीच अब यह विवाद केवल सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम तक सीमित नहीं रह गया है। मामला साइबर सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संभावित आर्थिक प्रतिबंधों तक पहुंच चुका है। फ्रांस जहां हमलों के लिए ईरानी साइबर इकाई को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ईरान आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहा है।
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