मीनाब में स्कूल पर मिसाइल हमला, ईरान ने दोषियों को सजा दिलाने की दी चेतावनी
अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप
तेहरान: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर हुए भीषण मिसाइल हमले को लेकर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। तेहरान ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालने की चेतावनी दी है। ईरान ने दो अमेरिकी नौसेना अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए उनके नाम सार्वजनिक किए हैं और चेतावनी दी है कि उन्हें खोज निकाला जाएगा। ईरान की इस चेतावनी के बाद दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जब अमेरिका और इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों के शुरुआती घंटों के दौरान मीनाब स्थित शाजरेह तैयबेह प्राथमिक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था। इस हमले में बड़ी संख्या में छात्राओं की मौत हुई थी। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, हमले में 168 स्कूली बच्चों की जान गई थी। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंता पैदा की थी। अब नवंबर में ईरान की ओर से अमेरिकी नौसेना अधिकारियों को लेकर जारी की गई चेतावनी ने इस पुराने मामले को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है।
दो अमेरिकी नौसेना अधिकारियों के नाम किए सार्वजनिक
ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों को मीनाब स्कूल पर हुए हमले से जोड़ते हुए उनके नाम सार्वजनिक किए हैं। इनमें कमांडर लेह आर. टेट और कमांडर जेफरी ई. यॉर्क का नाम शामिल है। दोनों अधिकारी अमेरिकी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस स्प्रूएंस से जुड़े बताए गए हैं। ईरान की ओर से जारी संदेश में इन अधिकारियों को लेकर कहा गया कि उन्हें खोज निकाला जाएगा। इस चेतावनी को अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ तेहरान के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का आरोप है कि मीनाब में स्कूल पर हुए हमले के लिए अमेरिकी सैन्य कमान जिम्मेदार थी। ईरान के दूतावास की ओर से पहले जारी किए गए संदेश को दोबारा साझा करते हुए यह चेतावनी दी गई। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा और ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, ईरान के आरोपों के आधार पर इन अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं माना जा सकता।
मीनाब स्कूल हमले में 168 बच्चों की मौत का ईरान का दावा
मीनाब में हुआ यह हमला ईरान के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। ईरानी अधिकारियों ने शुरुआत में दावा किया था कि हमले में 168 स्कूली बच्चों की मौत हुई। हालांकि, बाद में मीनाब के अभियोजक ने 9 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 156 बताई। इसमें 120 स्कूली बच्चे, 26 महिला शिक्षिकाएं, सात अभिभावक और अन्य लोग शामिल थे। हमले के दौरान स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। स्कूल में छह से 13 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते थे। हमले के बाद इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया था। हमले के दौरान स्कूल पर दो बार हमला हुआ। पहले हमले के बाद शिक्षक और स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों को ऊपरी मंजिल पर बने प्रार्थना कक्ष में ले गए थे। कुछ समय बाद दूसरा हमला हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों की जान चली गई।
संयुक्त राष्ट्र की जांच में अमेरिका की भूमिका के संकेत
मीनाब स्कूल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय तथ्य-जांच टीम ने भी विस्तृत जांच की है। सितंबर 2026 में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मानने के उचित आधार हैं कि स्कूल पर हमला अमेरिकी सेना ने किया था। वीडियो फुटेज, हथियारों के मलबे और विभिन्न स्वतंत्र संगठनों की रिपोर्टों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का नौसैनिक परिसर मौजूद था। हालांकि, स्कूल एक अलग दीवार से घिरे परिसर में संचालित था और जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि हमले के समय स्कूल का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि हमले में इस्तेमाल मिसाइल के अवशेष और वीडियो फुटेज टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की ओर संकेत करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल की इमारत हमले का सीधा निशाना बनी थी। इसे आसपास के सैन्य परिसर पर हमले के दौरान हुई आकस्मिक क्षति नहीं माना गया। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने यह भी कहा कि अमेरिका की ओर से पुरानी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किए जाने और लक्ष्य की सही पहचान नहीं करने के कारण यह हमला हुआ हो सकता है। रिपोर्ट में इस घटना को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध मानने के पर्याप्त आधार बताए गए हैं। हालांकि, इस जांच में अमेरिका की ओर से मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं मिला था और अमेरिकी आंतरिक जांच के पूरे निष्कर्ष भी सार्वजनिक नहीं किए गए थे।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ सकता है तनाव
मीनाब स्कूल हमले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। शुरुआती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी। वहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू होने की जानकारी दी थी।
इसके बाद अमेरिकी सैन्य जांच के शुरुआती निष्कर्षों में भी अमेरिकी सेना की संभावित जिम्मेदारी सामने आई थी। मई 2026 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा था कि शुरुआती जांच के निष्कर्ष मीनाब स्कूल पर हमले को अमेरिकी हमले से जोड़ते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और ईरान की नई चेतावनी ने इस विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। ईरान की ओर से दो अमेरिकी नौसेना अधिकारियों के नाम सार्वजनिक किए जाने को अमेरिका के खिलाफ दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी और सैन्य कार्रवाई से जुड़े व्यक्तिगत आदेशों को लेकर अंतिम निष्कर्ष अलग-अलग जांचों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य अभियान की जिम्मेदारी पर निष्कर्ष दिया गया है, लेकिन उसमें ईरान की ओर से नामित दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका की पुष्टि नहीं की गई है।
बच्चों की मौत का मामला बना अंतरराष्ट्रीय विवाद
मीनाब स्कूल पर हुआ हमला केवल अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य विवाद का मामला नहीं रह गया है। इस घटना ने युद्ध के दौरान बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार, स्कूल जैसे नागरिक संस्थानों को सैन्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता।
इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम ने भी स्पष्ट किया है कि किसी सैन्य प्रतिष्ठान के नजदीक स्थित होने से किसी स्कूल का नागरिक चरित्र खत्म नहीं हो जाता। हमले से पहले उपलब्ध तस्वीरों में स्कूल की पहचान स्पष्ट थी और वहां बच्चों के पढ़ने के प्रमाण मौजूद थे। अब ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। दो अमेरिकी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से निशाने पर लेने से इस मामले का कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी पहलू भी गंभीर हो गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीनाब में मासूम बच्चों की जान लेने वाले हमले की जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा।