सदमे में डूबीं शेख हसीना का युवाओं से तीखा सवाल, बांग्लादेश लौटने का किया ऐलान
नई दिल्ली: अगस्त 2024 से स्वेच्छा से निर्वासन में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही अपने देश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी, जेल और यहां तक कि मौत की सजा जैसी सभी संभावनाओं पर विचार कर लिया है। मीडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, अवामी लीग की पूर्व नेता ने स्पष्ट किया कि वह तब तक अपने देश से दूर नहीं रह सकतीं, जब तक कि वहां आम लोग तकलीफ झेल रहे हों और परिवारों के घर और आजीविका छिन रही हो।
हसीना ने अगस्त 2024 में ढाका छोड़ने के बाद दिए गए अपने एक दुर्लभ ऑडियो साक्षात्कार में मीडिया से कहा, "मैंने बहुत पहले ही अपनी निजी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। 1981 में, सैन्य शासन के बावजूद मैं बांग्लादेश लौटी थी। 2007 में भी मैं वापस लौटी, यह जानते हुए कि सेना समर्थित सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैंने जेल का सामना किया है और मुझ पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। जो मुझे सही लगता है, उसे करने से मुझे कभी डर नहीं रोक पाया।"
बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 79 वर्षीय बेटी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों, अपने ऊपर लगे आरोपों और चीन के साथ ढाका की बढ़ती नजदीकियों पर भी बात की।
बातचीत के कुछ अंश:
मीडिया : आप दिसंबर तक घर लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं। आपका इरादा मजबूत है, लेकिन बांग्लादेश के मौजूदा हालात और इसमें शामिल निजी जोखिमों को देखते हुए, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा हो पाएगा?
शेख हसीना: देखिए, मैं जोखिमों को अच्छी तरह समझती हूं। हो सकता है कि पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वे मुझे जेल भेज सकते हैं। हो सकता है कि वे मुझे जान से मारने की कोशिश भी करें। मैंने इन सभी संभावनाओं पर विचार कर लिया है। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले ही अपनी निजी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। 1981 में, सैन्य शासन के बावजूद मैं बांग्लादेश लौटी थी। 2007 में भी मैं वापस लौटी, यह जानते हुए कि सेना समर्थित सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैंने जेल का सामना किया है और मुझ पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। जो मुझे सही लगता है, उसे करने से मुझे कभी डर नहीं रोक पाया। आज, मेरा देश एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम लोग तकलीफ झेल रहे हैं, और परिवारों के घर और आजीविका छिन रही है। जब मेरे अपने लोग इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताया है। मेरे साथ चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की मिट्टी पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूँगी।
मीडिया: आप पर लगाए गए सभी आरोपों, जिनमें न्यायिक जाँच और ट्रिब्यूनल की कार्यवाही शामिल है, पर आपका क्या कहना है?
शेख हसीना: मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। मैंने कभी भी निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश नहीं दिया। मैं इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करती हूँ। हर मौत दुखद थी। प्रधानमंत्री के रूप में, मेरे ऊपर अपने नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, और मैं यह जानना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था। इसीलिए, 18 जुलाई 2024 को मैंने हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया। 1 अगस्त को मैंने इसे तीन सदस्यीय आयोग में बदल दिया, ताकि हर घटना की ठीक से जाँच हो सके। लेकिन मुहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उस जाँच को रोक दिया। उनकी सरकार ने बाद में उन लोगों को कानूनी सुरक्षा दे दी, जिन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था—और उनके कार्यों को 'राजनीतिक प्रतिरोध' का नाम दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर, मुझ पर और अवामी लीग के हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हत्या के मामले दर्ज कर दिए गए। अगर वे सच में सच्चाई जानना चाहते थे, तो उन्होंने उस न्यायिक जाँच को क्यों रोक दिया जिसे मैंने शुरू करवाया था? किसी की राजनीतिक पहचान के आधार पर न्याय के अलग-अलग पैमाने क्यों होने चाहिए? जहाँ तक ट्रिब्यूनल की बात है, तो मैं इसकी कार्यवाही और फैसले, दोनों को ही खारिज करती हूँ। मुझे अपना बचाव करने का वह मौका नहीं दिया गया, जिसे मैं एक उचित अवसर मानती हूँ। मैं इस फैसले को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करूँगी।
मीडिया: ढाका की मौजूदा सरकार आपके प्रत्यर्पण (वापसी) के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन भारत का कहना है कि यह एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार देखा जाएगा...
शेख हसीना: मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा। भारत एक संप्रभु देश है। वहाँ अपने कानून और प्रक्रियाएँ हैं, और उनकी सरकार उसी के अनुसार फैसला लेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी व्यक्तिगत स्थिति बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों में कोई बाधा नहीं बनेगी। हमारे संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम के समय से हैं। हमारी एक लंबी सीमा है, साझा इतिहास है, और व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में हमारे महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। ये संबंध इतने अहम हैं कि इन्हें किसी व्यक्ति से जुड़े राजनीतिक मतभेदों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार, दोनों ने ही बार-बार मेरे बांग्लादेश लौटने की मांग की है। अब, मैंने खुद ही वापस लौटने का फैसला किया है। तो फिर, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
मीडिया बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और वहां की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर आपकी क्या राय है?
शेख हसीना: देखिए, काश मैं कह पाती कि हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, बांग्लादेश में स्थिति दिन-ब-दिन और खराब होती जा रही है, और लोगों के जीवन का लगभग हर पहलू इससे प्रभावित है।