Washington DC: 'कैंपेन फॉर उइगर' (CFU) ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के उस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें 'उइगर फ़ोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट' (UFLPA) की एंटिटी लिस्ट (कंपनियों की सूची) का विस्तार किया गया है। इसमें पूर्वी तुर्किस्तान में ज़बरदस्ती मज़दूरी (फ़ोर्स्ड लेबर) से जुड़ी 43 से ज़्यादा कंपनियों/संस्थाओं को शामिल किया गया है। CFU ने इस कदम को उन कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के सरकारी संरक्षण वाले ज़बरदस्ती मज़दूरी के सिस्टम से फ़ायदा उठा रही हैं।
CFU की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, नई जोड़ी गई कंपनियाँ उन 187 उद्योगों और कामकाज से जुड़ी हैं जो उइगरों को निशाना बनाने वाले CCP के ज़बरदस्ती मज़दूरी कार्यक्रमों से प्रभावित हैं। संगठन ने कहा कि यह विस्तार UFLPA एंटिटी लिस्ट में शामिल कंपनियों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है और यह इस कानून के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा विस्तार है।
CFU की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, अमेरिका का यह फ़ैसला मानवाधिकारों के उल्लंघन से फ़ायदा उठाने वाले व्यवसायों को रोकने और साथ ही वैश्विक बाज़ारों तक उनकी पहुँच बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। संगठन ने कहा कि इस कदम का मकसद ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने उत्पादों को अमेरिकी सप्लाई चेन में आने से रोकना भी है।
CFU ने आगे आरोप लगाया कि CCP द्वारा ज़बरदस्ती मज़दूरी का इस्तेमाल उइगरों के ख़िलाफ़ जारी नरसंहार का एक मुख्य हिस्सा बना हुआ है। चीनी सरकार के डेटा का हवाला देते हुए, संगठन ने दावा किया कि उइगरों से ज़बरदस्ती मज़दूरी कराने के मामले 2023 में 3.2 मिलियन (32 लाख) बार दर्ज किए गए, जो 2024 में बढ़कर 3.34 मिलियन (33.4 लाख) और 2025 में 3.36 मिलियन (33.6 लाख) हो गए। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, ये आँकड़े 2021-2025 की अवधि के लिए चीनी सरकार की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से 17 प्रतिशत ज़्यादा हैं।
संगठन ने एक पूर्व हान चीनी पुलिस अधिकारी की गवाही का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने कथित तौर पर 2014 और 2023 के बीच उस क्षेत्र में काम किया था। CFU की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, पूर्व अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा थोपी गई ज़बरदस्ती मज़दूरी का दायरा और बढ़ गया है, साथ ही इसका पता लगाना जानबूझकर और मुश्किल बना दिया गया है। प्रेस रिलीज़ में यह भी आरोप लगाया गया कि हाल ही में लागू की गई नीतियों - जिनमें "एथनिक यूनिटी लॉ" (जातीय एकता कानून) भी शामिल है - ने समुदायों पर ज़बरदस्ती और नियंत्रण का एक कानूनी सिस्टम बना दिया है, साथ ही मानवाधिकारों के उल्लंघन को और बढ़ावा दिया है।
UFLPA एंटिटी लिस्ट के विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, CFU की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुशान अब्बास ने कहा कि यह कदम "एक स्पष्ट संदेश देता है कि CCP के ज़बरदस्ती मज़दूरी कराने वाले अपराधों से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ बिना किसी परिणाम के मुनाफ़ा कमाना जारी नहीं रख सकतीं।"
CFU की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, अब्बास ने कहा, "उइघुर लोगों ने सालों तक शोषण, दमन और ज़बरदस्ती मज़दूरी का सामना किया है, जबकि इन उल्लंघनों से जुड़े व्यवसायों को फ़ायदा हुआ है। मेरी बेगुनाह बहन डॉ. गुलशन अब्बास - जिन्हें अमेरिका में मेरी वकालत के कारण कैदी बनाकर रखा गया है, जो CCP के ट्रांसनेशनल दमन (देश की सीमाओं के पार दमन) का एक स्पष्ट कृत्य है - शायद वे सामान बना रही हों जिन्हें अमेरिका भेजा जाता है। हम सप्लाई चेन को ज़बरदस्ती मज़दूरी से बचाने के लगातार प्रयासों की सराहना करते हैं और अन्य सरकारों और कंपनियों से आग्रह करते हैं कि वे इन उल्लंघनों में मिलीभगत को खत्म करने का संकल्प लें।"
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 'कैंपेन फॉर उइघुर' ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह भी आह्वान किया कि वे CCP द्वारा लगातार किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से निपटने के प्रयासों को मज़बूत करें और ऐसी नीतियों का समर्थन करें जो मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करती हों, मानवाधिकार मानकों को बनाए रखती हों और नैतिक वैश्विक सप्लाई चेन को बढ़ावा देती हों।