मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में नागरिकों की मौत और मानवाधिकार उल्लंघन के कथित मामलों को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है। जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने बाग जिले के पांडी इलाके में नागरिकों की कथित हत्याओं की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर की सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके साथ ही संगठन ने ब्रिटेन में पब्लिक एक्शन कमेटी के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया है। संगठन के अनुसार, विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के लोग भी क्षेत्र में कथित दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
पांडी में नागरिकों की मौत की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग
जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पांडी में हुई मौतों को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है। संगठन का कहना है कि घटना से संबंधित परिस्थितियों और जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए।JKJAAC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेशों में घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने सवाल उठाया है कि नागरिकों की मौत के मामलों में पारदर्शी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है।संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए हैं।JKJAAC का कहना है कि सरकार को संगठन के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।हालांकि, पांडी की घटना में मृतकों की सटीक संख्या और उनकी मौत की परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
ब्रिटेन में भी उठी विरोध की आवाज
JKJAAC ने अपने आंदोलन को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन में हुए विरोध प्रदर्शनों की जानकारी दी है।ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध किया है।इससे पहले ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर भी कश्मीरी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था।प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र की परिस्थितियों पर ध्यान देने और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की थी।JKJAAC का मानना है कि विदेशों में होने वाले ऐसे प्रदर्शन क्षेत्र की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
पाकिस्तानी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
JKJAAC लंबे समय से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नागरिक अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और आर्थिक समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा है।संगठन ने अपने पूर्व बयानों में आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।संगठन का यह भी आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तारियों, संचार प्रतिबंधों और अन्य प्रशासनिक उपायों का इस्तेमाल किया गया।28 सितंबर 2026 को जारी रावलकोट घोषणा में JKJAAC ने विभिन्न घटनाओं में नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी।इसके अलावा संगठन ने अधिकारियों से नागरिक अधिकारों और पहले किए गए समझौतों का सम्मान करने की अपील की थी।
संयुक्त राष्ट्र भी जता चुका है चिंता
पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर में जारी अशांति और प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र पहले भी चिंता जता चुका है।जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने क्षेत्र में हिंसा, प्रदर्शनकारियों की मौत और गिरफ्तारियों से संबंधित रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी।संयुक्त राष्ट्र ने संबंधित घटनाओं की स्वतंत्र जांच, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया था।मानवाधिकार संबंधी चिंताओं में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध का मुद्दा भी शामिल रहा है।अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार, शांतिपूर्ण सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करना सरकारों की जिम्मेदारी है।
ब्रिटिश संसद तक पहुंचा मामला
पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर की स्थिति ब्रिटेन की संसद में भी उठाई गई है।26 अक्टूबर 2026 को ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय की ओर से दिए गए जवाब में मंत्री स्टीफन डाउटी ने क्षेत्र में नागरिकों की मौत, गिरफ्तारियों और संचार प्रतिबंधों की रिपोर्टों पर चिंता जताई।उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की गई है।ब्रिटिश सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने की अपील की है।इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जारी अशांति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है।
नागरिक अधिकारों और आर्थिक मांगों को लेकर आंदोलन
जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का आंदोलन केवल सुरक्षा संबंधी घटनाओं तक सीमित नहीं रहा है।संगठन लंबे समय से बिजली की कीमतों, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आवाज उठाता रहा है।व्यापारियों, परिवहन कर्मचारियों, छात्रों, वकीलों और नागरिक संगठनों से जुड़े लोग इस आंदोलन में शामिल रहे हैं।वर्ष 2026 के दौरान आंदोलन और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ने के बाद कई स्थानों पर हिंसक झड़पों तथा गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई थीं।पाकिस्तानी अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी आरोपों के आधार पर संगठन के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाए थे। दूसरी ओर, JKJAAC अपने आंदोलन को नागरिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष बताता रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील
JKJAAC ने मांग की है कि पांडी में नागरिकों की मौत से जुड़े मामलों की जांच स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से कराई जाए, ताकि घटनाओं की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।संगठन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।ब्रिटेन सहित विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने भी मानवाधिकार संरक्षण और स्वतंत्र जांच की मांगों को समर्थन दिया है।फिलहाल पांडी की घटनाओं को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को लेकर विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है।