Washington वॉशिंगटन: US के सीनेटरों के एक बायपार्टिसन ग्रुप ने अमेरिका की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विदेशी ओनरशिप की जांच बढ़ाने के लिए कानून पेश किया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि ज़रूरी दवाओं और दवा के इंग्रेडिएंट्स के लिए चीन पर बढ़ती निर्भरता US की नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा पैदा कर रही है।
बुधवार (लोकल टाइम) को सीनेट स्पेशल कमेटी ऑन एजिंग के चेयरमैन रिक स्कॉट, रैंकिंग मेंबर कर्स्टन गिलिब्रैंड और सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन द्वारा पेश किए गए प्रपोज़्ड फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में विदेशी इन्वेस्टमेंट पर कांग्रेस को सालाना रिपोर्ट देनी होगी।
सपोर्टर्स ने कहा कि इस कदम का मकसद इस बात में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है कि अमेरिकियों को दवाएं सप्लाई करने वाली कंपनियों का मालिकाना हक या कंट्रोल आखिर किसके पास है।
सुनवाई शुरू करते हुए स्कॉट ने कहा, "अमेरिकी लोग, और खासकर सीनियर सिटिज़न, यह जानने के हकदार हैं कि उन्हें ज़िंदा रखने वाली दवाओं को असल में कौन कंट्रोल करता है।"
स्कॉट ने तर्क दिया कि वॉशिंगटन के पास फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में विदेशी ओनरशिप की पूरी तस्वीर नहीं है, जिसमें दवाएं बनाने वाली, ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली या सेंसिटिव क्लिनिकल डेटा रखने वाली फैसिलिटीज़ शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ज़रूरी सप्लाई में रुकावट आती है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कमज़ोरियों को सामने ला सकते हैं।
गिलिब्रैंड ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स कई जेनेरिक दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी शुरुआती सामान और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स के लिए चीन और भारत पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। उन्होंने कहा कि विदेशी असर की हद को समझने के लिए और मज़बूत निगरानी की ज़रूरत है, साथ ही यह भी पक्का करना होगा कि भरोसेमंद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जारी रहे।
गिलिब्रैंड ने कहा, "हमें फ़ेडरल निगरानी की कोशिशों को मज़बूत करना होगा और इस बारे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी कि विदेशी कैपिटल अमेरिकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे असर डालता है।"
कई गवाहों ने कमेटी को बताया कि चीन ने जेनेरिक दवा बनाने से आगे बढ़कर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और फार्मास्युटिकल इनोवेशन में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिससे लंबे समय तक US की कॉम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन की मज़बूती को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
कॉमर्स डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी नाज़क निकख्तर ने कांग्रेस से US बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में चीनी इन्वेस्टमेंट की निगरानी को और कड़ा करने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा कानूनों में बड़ी कमियाँ हैं, जिससे कुछ इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट और डेटा-शेयरिंग एग्रीमेंट सरकारी रिव्यू से बच जाते हैं।
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ़ाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट स्टीफ़न एज़ेल ने कहा कि चीन ने फार्मास्युटिकल वैल्यू चेन में अपनी मज़बूत जगह बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सब्सिडी, एग्रेसिव प्राइसिंग और एक्विजिशन का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने बेनिफिशियल ओनरशिप और विदेशी कंट्रोल की पहचान करने के लिए और कड़े डिस्क्लोजर नियमों की मांग की।
काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में चाइना स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव के डायरेक्टर रश दोशी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स सैकड़ों दवाओं में इस्तेमाल होने वाले अपस्ट्रीम फार्मास्युटिकल इनपुट के लिए चीनी सप्लायर्स पर तेजी से निर्भर हो गया है।
उन्होंने वाशिंगटन से प्रोडक्शन में डायवर्सिटी लाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और सहयोगी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।
भारत के बारे में खास तौर पर बात करते हुए, एज़ेल ने कहा कि नई दिल्ली चीन पर निर्भरता कम करने में एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण मिनरल्स में सहयोग के साथ-साथ फार्मास्युटिकल सहयोग को बड़ी US-भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन गारंटी और दूसरे फाइनेंसिंग टूल्स के जरिए भारत में फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सकता है।