हनोवर : जर्मनी।वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस (WSC) के अध्यक्ष लखू लुहाना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जर्मनी के हनोवर शहर में बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) द्वारा आयोजित बलूच शहीद दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बलूचिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों को 'फासीवादी उपनिवेशवाद' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था बलूच लोगों के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है। लुहाना ने कहा कि बलूच समुदाय के लंबे संघर्ष और बलिदान ने समाज में महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव पैदा किए हैं। विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और मध्यम वर्ग से नए नेतृत्व का उभरना इस परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण है।बलूच नेशनल मूवमेंट की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, लखू लुहाना ने सम्मेलन में बलूच समुदाय के संघर्ष, क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और पाकिस्तान की नीतियों पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने बलूच और सिंधी समुदायों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए आपसी एकजुटता को महत्वपूर्ण बताया।
बलूच शहीद दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम
जर्मनी के हनोवर में बलूच नेशनल मूवमेंट की ओर से बलूच शहीद दिवस के अवसर पर सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बलूच समुदाय के संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों को याद करना और क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करना था।सम्मेलन को संबोधित करते हुए लखू लुहाना ने कहा कि बलूच समुदाय के लोगों ने अपनी भूमि पर स्वतंत्रता, शांति और सम्मान के साथ जीवन जीने की आकांक्षा के लिए बलिदान दिए हैं।उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के इतिहास में दमन और अधीनता के दौर अत्यंत कठिन होते हैं। हालांकि उनके अनुसार, यदि कोई समुदाय अन्याय को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे अनिश्चितकाल तक दबाकर नहीं रखा जा सकता।लुहाना ने बलूच समुदाय के संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन ने समाज के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक चेतना के नए अवसर पैदा किए हैं।
महिलाओं की भागीदारी को बताया ऐतिहासिक बदलाव
अपने संबोधन में लखू लुहाना ने बलूच समाज में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी की विशेष सराहना की।उन्होंने कहा कि हजारों बलूच महिलाएं अपने अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।उनके अनुसार, महिलाओं की इतनी व्यापक भागीदारी बलूच समाज के भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने दावा किया कि इस सामाजिक बदलाव को सामान्य परिस्थितियों में आने में कई दशक या उससे भी अधिक समय लग सकता था।लुहाना ने यह भी कहा कि बलूच समाज में मध्यम वर्ग से नए राजनीतिक नेतृत्व का उभरना आंदोलन के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।उन्होंने इन परिवर्तनों को समुदाय के लंबे संघर्ष और बलिदान से जोड़ते हुए कहा कि सामाजिक भागीदारी बढ़ने से राजनीतिक आंदोलनों का स्वरूप भी बदलता है।
पाकिस्तानी सैन्य व्यवस्था पर लगाए गंभीर आरोप
लखू लुहाना ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में दमन का स्वरूप समय के साथ बदल गया है।उन्होंने कहा कि इसे केवल आंतरिक उपनिवेशवाद कहना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, वर्तमान स्थिति उस व्यवस्था का उदाहरण है जिसे उन्होंने 'फासीवादी उपनिवेशवाद' बताया।लुहाना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक संस्थानों पर अत्यधिक प्रभाव है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के चयन में सैन्य प्रतिष्ठान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और संसद तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हुई है।ये आरोप लुहाना के राजनीतिक आकलन का हिस्सा हैं। इन्हें किसी न्यायिक या स्वतंत्र जांच संस्था के प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर उठाए सवाल
लुहाना ने बलूचिस्तान की जमीन, खनिज संपदा और जल संसाधनों के उपयोग को लेकर भी पाकिस्तान सरकार की आलोचना की।उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर रही है।उनके अनुसार, आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ सैन्य प्रतिष्ठान की संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें तेज हुई हैं।लुहाना ने दावा किया कि बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण तथा खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित गतिविधियां बढ़ रही हैं।उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खनिज नमूनों को प्रस्तुत किए जाने का भी उल्लेख किया और इसे प्राकृतिक संपदा के दोहन से जोड़ा।हालांकि इन दावों से जुड़ी भूमि की मात्रा, आर्थिक गतिविधियों और संबंधित परियोजनाओं का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।
जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया
कार्यक्रम में लखू लुहाना ने बलूचिस्तान में कथित जबरन गुमशुदगी, न्यायेतर हत्याओं और सामूहिक दंड जैसी घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए।उन्होंने दावा किया कि बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक दबाव के बीच मानवाधिकारों की स्थिति प्रभावित हो रही है।लुहाना ने विदेशों में रहने वाले बलूच कार्यकर्ताओं के परिजनों को कथित रूप से धमकाए जाने और डराने-धमकाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया।उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, वैश्विक स्तर पर अन्य चुनौतियों के कारण मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकार संबंधी आरोप लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में लगाए गए विशिष्ट आरोपों पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया संबंधित रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं थी।
सिंधी और बलूच समुदाय की एकजुटता पर जोर
लखू लुहाना ने अपने संबोधन में बलूच और सिंधी समुदायों के संघर्षों को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ बताया।उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के बीच ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध हैं तथा अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलनों में आपसी सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।लुहाना ने बलूच, पश्तून और सिंधी समुदायों के बीच राजनीतिक सक्रियता बढ़ने का भी उल्लेख किया।उन्होंने दिवंगत सिंधी नेता जीएम सैयद के राजनीतिक विचारों का उल्लेख करते हुए निरंतर प्रयास, स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण बताया।अपने संबोधन के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि शांतिपूर्ण और निरंतर प्रयासों के माध्यम से बलूच तथा सिंधी समुदायों के लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकारों से जुड़ी आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।जर्मनी में आयोजित यह सम्मेलन बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति और सिंधी-बलूच राजनीतिक एकजुटता पर चर्चा का मंच बना। कार्यक्रम में दिए गए बयानों ने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और क्षेत्रीय मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को एक बार फिर सामने रखा।
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