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भारत का कॉर्पोरेट टैक्स अब कई विकसित देशों से कम: प्रो. नेदुम्पारा
Tara Tandi
20 Nov 2026 6:31 PM IST

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नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 'सेंटर फॉर WTO स्टडीज' और CTIL के प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुम्पारा ने शुक्रवार को कहा कि भारत का कॉर्पोरेट टैक्स ढांचा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना हुआ है और इससे घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'इंडिया इंक' (भारतीय कॉरपोरेट जगत) से अधिक नौकरियां पैदा करने और वेतन बढ़ाने की अपील पर टिप्पणी करते हुए, नेदुम्पारा ने कहा कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से पिछले 12 वर्षों में, काफी कमी आई है।
उन्होंने मीडिया से कहा, "निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो, पिछले कुछ वर्षों में - खासकर पिछले 12 वर्षों में - भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में काफी कमी आई है।"
उन्होंने कहा, "पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में, भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें काफी कम हैं। इसलिए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम नहीं कर रहा है।"
भारत के निर्यात परिदृश्य पर बात करते हुए, नेदुम्पारा ने आगाह किया कि वैश्विक आर्थिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, क्योंकि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं अब 'संरक्षणवादी' (protectionist) व्यापार नीतियों का सहारा ले रही हैं।
उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्कों (duties) की ओर इशारा किया, जो वैश्विक व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।
उनके अनुसार, अमेरिका ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत शुल्क लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया, लेकिन अब 'सेक्शन 301' जांच के तहत नए शुल्क लागू किए गए हैं। यूरोपीय संघ ने भी शुल्क संबंधी उपाय लागू किए हैं, जो विशेष रूप से उनके 'टैरिफ-रेट कोटा' तंत्र के माध्यम से स्टील के आयात को प्रभावित कर रहे हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात प्रदर्शन का आकलन एक कठिन वैश्विक व्यापार माहौल के संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल निर्यात में 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
सरकार के 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक विजन पर बोलते हुए, नेदुम्पारा ने कहा कि भारत इस लक्ष्य की ओर सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि, एक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए आने वाले दशकों में लगातार नीतिगत प्रयासों और सोच-समझकर लिए गए निर्णयों की आवश्यकता होगी। "विकसित भारत 2047 एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। इसलिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे। फिलहाल हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन 2047 अभी काफी दूर है, और हमें कई सही फैसले लेने होंगे। एक अहम बात यह है कि हमें 'डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन' (औद्योगिक पतन) को रोकना होगा। आज के दौर में हर देश अपनी औद्योगिक नीति पर काम कर रहा है, और हमारी PLI योजना को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए," उन्होंने कहा।
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